उ प्र के 5000 मदरसों को अब सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा प्रदेश सरकार ने इन मदरसों की मान्यता निरस्त
29अगस्त2021.
प्रदेश सरकार के नए नियमों के तहत इन मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद में पंजीकरण कराना था लेकिन यह मदद से खुद ही इस दायरे से बाहर हो गए. 5000 मदरसों का सरकारी अनुदान बचने से योगी सरकार को करीब 100 करोड रुपए सालाना की बचत होगी.प्रसिद्ध उपन्यासकार और फिलहाल उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुरेश जैन ऋतुराज ने मीडिया के साथ मेरठ में यह जानकारी साझा की है. उन्होंने बताया की प्रदेश सरकार के नए नियमों के तहत हर मदरसे को मदरसा शिक्षा परिषद के पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना अनिवार्य है. पिछली सरकारें जितने मदरसों को सरकारी अनुदान बांटती आई थी उनमें से 5000 मदरसे इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं. इन मदरसों को अब अपना आर्थिक बोझ खुद ही उठाना होगा. प्रदेश सरकार ऐसे मदरसों की संबद्धता मदरसा शिक्षा बोर्ड से नहीं रखेगी. साथ ही, बोर्ड से संबद्धता के अभाव में ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की डिग्रियां भी अवैध मानी जाएगी.
