यूपी पुलिस में फिर भर्ती होंगी करीब 3800 महिलाएं,मिलेगा खाकी पहनने का मौका

लखनऊ 6 जून :उत्तर प्रदेश में उप पुलिस भर्ती के तहत महिलाओं के लिए एक बार फिर सुनहरा मौका सामने आया है। राज्य सरकार द्वारा पुलिस बल में महिला भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार 3800 से अधिक पदों पर महिला सिपाहियों की भर्ती की तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें खासकर पीएसी की तीन नई महिला वाहिनियों के 2388 पद भी शामिल हैं।

55 हजार के करीब पहुंचेगी महिला पुलिसकर्मियों की संख्या

वर्तमान में यूपी पुलिस में करीब 37,000 महिलाएं कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश नागरिक पुलिस में हैं। हाल ही में हुई भर्ती प्रक्रिया में भी 12,048 महिला सिपाहियों का चयन हुआ है। आगामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह संख्या बढ़कर लगभग 55,000 तक पहुंचने की संभावना है।

PAC महिला वाहिनी को मिलेगा बड़ा बल

उप पुलिस भर्ती में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए पीएसी की तीन नई महिला वाहिनियों के गठन की तैयारी की जा रही है। इन वाहिनियों में कुल 2388 महिला सिपाहियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही नागरिक पुलिस में भी सिपाही व उपनिरीक्षक के 20 फीसदी पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कुल 24,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए तैयारी पूरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार, 15 जून तक विज्ञापन जारी होने की संभावना है। पहले इसे अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी किया जाना था, लेकिन अब अंतिम स्वीकृति के बाद ही इसकी घोषणा होगी।

भर्ती पदों का विस्तृत ब्योरा इस प्रकार है

कुल सिपाही पद: 19,220
PAC: 9837

PAC महिला वाहिनी: 2282

नागरिक पुलिस: 3245

सशस्त्र पुलिस: 2444

विशेष सुरक्षा बल: 1341

घुड़सवार पुलिस: 71

कुल उप निरीक्षक पद: 4543

नागरिक पुलिस: 4242
महिला वाहिनी (बदायूं, गोरखपुर, लखनऊ): 106

सशस्त्र पुलिस/प्लाटून कमांडर: 135

विशेष सुरक्षा बल: 60

तीन वर्ष की आयु छूट को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने हाल ही में उपनिरीक्षक पदों के लिए तीन वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट को मंजूरी दे दी है, जिससे अधिक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यह निर्णय महिला अभ्यर्थियों के लिए भी एक राहत साबित होगा।

महिलाओं की हिस्सेदारी को मिलेगी मजबूती

उप पुलिस भर्ती के माध्यम से महिलाओं की संख्या पुलिस बल में 20 फीसदी तक पहुँचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इस पहल से कानून व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और आत्मनिर्भरता दोनों को नया आयाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार और भर्ती बोर्ड की यह संयुक्त पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम है। महिलाओं को न केवल नौकरी का अवसर मिलेगा, बल्कि समाज में उनकी भूमिका और अधिक प्रभावशाली होगी।