यूपी में किसानों के लिए बड़ी सौगात :‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ लागू होगी, किसानों को मिलेगा सस्ता-सरल लोन
लखनऊ19 मई :यूपी के किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने किसानों के लिए ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ का एलान किया। इस योजना से लघु और सीमांत किसानों को आसानी से सस्ते दर पर ऋण मिल सकेगा। सीएम ने योजना में नाबार्ड के साथ सहकारी बैंकों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
योजना से लघु व सीमांत किसानों का आर्थिक होगा सशक्तिकरण
बैठक में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने, उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। ऐसे में किसानों को सस्ती दर पर सरलता से ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह योजना इसी दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा योजना से लघु और सीमांत किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा।
प्रभावी व समयबद्ध हो योजना का क्रियान्वयन
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का क्रियान्वयन प्रभावी और समयबद्ध हो। इसके लिए सहकारी बैंकों की ऋण वितरण क्षमता को बढ़ाने, शाखाओं के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और किसानों तक ऋण की सुगमता सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि योजना का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत किया जाए
ऋण वितरण 23 हजार करोड़ व बैंकों का व्यवसाय 41 हजार करोड़ पार हुआ
बैठक में सीएम को सहकारिता विभाग के अफसरों में बताया कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का ऋण वितरण वर्ष 2017 में 9,190 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025 में 23,061 करोड़ तक पहुंच गया है, वहीं शुद्ध लाभ 100.24 करोड़ हो गया है। इसी अवधि में जिला सहकारी बैंकों का कुल व्यवसाय 28,349 करोड़ से बढ़कर 41,234 करोड़ तक पहुँच गया और शुद्ध लाभ 162 करोड़ दर्ज किया गया। पिछले आठ वर्षों में प्रदेश में फसली ऋण 11,516 करोड़ एवं दीर्घकालिक ऋण 393 करोड़ वितरित किया गया। उर्वरक वितरण 34.45 लाख मीट्रिक टन, धान खरीद 25.53 लाख मीट्रिक टन और दलहन-तिलहन खरीद 1.94 लाख मीट्रिक टन रही।
भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 16 जिलों में बनेंगे गोदाम
भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए 2025-26 में 100 नए गोदामों का निर्माण प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, देश की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत 16 जिलों में 24 बी-पैक्स केंद्रों पर 500 से 1000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने भंडारण क्षमता और बढ़ाए जाने की आवश्यकता जताते हुए निर्देश दिए कि निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त नीति तैयार की जाए।
