विद्युत विभाग:मुख्यमंत्री के OSD और उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन निविदा/निविदा संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ बीच हुई वार्ता:मिला आश्वासन
लखनऊ/वाराणसी 15 मई: बिजलीकर्मियों के आंदोलन औऱ संविदाकर्मियों के आंदोलनों पर ऊर्जा प्रबंधन औऱ ऊर्जामंत्री फेल:मुख्यमंत्री के दरबार मे पहुँचा ममामला,
निजीकरण पर संघर्ष समिति के आंदोलन पर चेयरमैन औऱ संघर्ष समिति की वार्ता निर्णायक मोड़ नही ले पाई तो दूसरी तरफ संविदाकर्मियों के आंदोलन पर प्रबंधन औऱ निविदा संध की वार्ता विफल होने के बाद आज निविदकर्मियो द्वारा हजारों की संख्या में शक्तिभवन पर प्रदर्शन किया जंहा पर सैकड़ो निविदा कर्मियों के साथ उनके सीर्ष नेताओ की गिरफ़्तारी पर उउग्र प्रदर्शन होने लगा।
राजधानी में संविदाकर्मियों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया औऱ गिरफ्तार नेताओ को मुख्यमंत्री कार्यालय वार्ता के लिए बुलाया गया।
पावर कार्पोरेशन के सहयोगी निगमों द्वारा मानक से कम कर्मचारियों को तैनात कर कार्य कराने,नियम विरुद्ध आउटसोर्स कर्मचारियों कि छंटनी करने,55 वर्ष का हवाला देकर कार्य से हटाने, एवं हटाए गए कर्मचारियों के वेतन का भुगतान न करने, नियम विरुद्ध फेसियल एटेंडेंस लगाने का दबाव बनाने, कार्य के अनुरूप अनुबंध न करने, वेतन भुगतान में भेदभाव करने, घायल कर्मचारियों का कैशलैस इलाज न कराने,ई पी एफ घोटाले कि जांच न कराने आदि के खिलाफ उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन निविदा/ संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ द्वारा पूर्व नोटिस के तहत सुबह 10 बजे सत्याग्रह शुरू किया गया। जहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा कर्मचारियों को गिरफ्तार कर ईको गार्डेन भेज दिया गया।
तत्पश्चात दोपहर 2 बजे पुलिस प्रशासन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर लें जाया गया जहां पर मुख्यमंत्री जी के OSD श्री एन के एस चौहान व संगठन पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई।
वार्ता में OSD द्वारा बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों कि छंटनी पर रोक लगाने का आश्वासन दिया गया।
वार्ता में संगठन के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद, प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षवर्धन, प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, कार्यकारिणी सदस्य अरविंद श्रीवास्तव व सुरेन्द्र वाजपेई ने भाग लिया।
संगठन द्वारा सायं 4 बजे इको गार्डेन आलमबाग लखनऊ में कार्यकारिणी कि बैठक बुलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD व संगठन पदाधिकारियों के बीच हुई वार्ता को ध्यान में रखकर ध्यानाकर्षण हेतु कल दिनांक 16 मई 2025 से सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया।
