विद्युत विभाग: झूठो के कंधे का सहारा:संघर्ष समिति का निजीकरण में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप हो रहा सत्य साबित: उपभोक्ता परिषद के खुलासे से UPPCL में मचा हड़कम्प
लखनऊ/वाराणसी 11 अप्रैल:उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश के 42 जनपदों का निजीकरण करने वाले कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्नटन के झूठे शपथ पत्र को किया सार्वजनिक जिसमें उसने कहा 3 साल में नहीं लगी उस पर कोई पेनल्टी वहीं अमेरिका पी0सी0ए0ओबी ने 2024 में लगा रखी 40000 की पेनल्टी तुरंत टेंडर हो निरस्त।
इस गंभीर मामले पर पावर कारपोरेशन में मचा हड़कंप उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कार्पोरेशन प्रबंधन व टेंडर मूल्यांकन कमेटी के अध्यक्ष निदेशक वित्त निधि कुमार नारंग से बात कर तत्काल निजीकरण हेतु रखे गए कंसल्टेंट के खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही सहित टेंडर निरस्त करने की उठाई मांग।
उपभोक्ता परिषद जल्द इस भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर करेगा मुलाकात और उन्हें बताया किस तरह से बिजली निजीकरण को लेकर चल रहा है खेल जिसमें पावर कारपोरेशन के उच्च अधिकारी शामिल।
उत्तर प्रदेश में निजीकरण पर अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर का खुलासा उपभोक्ता परिषद करने जा रहा है उपभोक्ता परिषद द्वारा कल ही यह खुलासा किया गया था कि 42 जनपदों के लिए निजीकरण का मसौदा तैयार करने के लिए जो कंसलटेंट ग्रांट थॉर्नटन भारत नियुक्त किया गया है उसके खिलाफ पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवर साइट अमेरिका(पीसीएओबी) द्वारा सेंसर की कार्रवाई करते हुए 40000 डॉलर पेनल्टी लगाई गई और इस कंसलटेंट कंपनी ने झूठा शपथ पत्र दिया आज उसका खुलासा उपभोक्ता परिषद करने जा रहा है। और झूठे शपथ पत्र की प्रति को सार्वजनिक भी कर रहा है। उपभोक्ता परिषद ने कहा ग्रांट थॉर्नटन के देखरेख में जो 12 अप्रैल को होटल ताज में देश के बड़े उद्योगपतियों की बैठक बुलाई गई है उसे तत्काल निरस्त किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी उपभोक्ता परिषद आपसे मांग करता है कि पूरे मामले पर हस्तक्षेप करें और इस भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाकर जनता को एक संदेश दें।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा पावर कारपोरेशन में निजीकरण के टेंडर में ग्रांट थ्रोनटन कंपनी द्वारा 24 फरवरी 2025 को एक नोटरी शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि पिछले तीन वर्षों में कंपनी के खिलाफ कोई एडवरस करवाई सहित कोई भी पेनाल्टी नहीं लगाई गई है वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता परिषद ने कहा 20 फरवरी 2024 को ग्रांट थॉर्नटन भारत के खिलाफ अमेरिका की पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग आवर साइड बोर्ड द्वारा सेंसर की कार्रवाई करते हुए रुपया 40000 डॉलर की पेनल्टी लगाई गई फिर ग्रांट थ्रोनटन कंपनी ने इस तथ्य को क्यों छुपाया इसकी जानकारी उपभोक्ता परिषद ने आज पावर कार्पोरेशन प्रबंधन सहित पावर कारपोरेशन में टेंडर मूल्यांकन कमेटी के अध्यक्ष डायरेक्टर वित्त व कमर्शियल निधि कुमार नारंग को भी दे दी है और कहा है तत्काल इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जाए जिस पर उनके द्वारा आशावसन दिया गया है कि पूरे मामले पर वह छानबीन करके नियम संगत कार्यवाही करेंगे ।
उपभोक्ता परिषद में फिर कहा कि अब तत्काल ग्रांट थॉर्नटन के टेंडर को निरस्त कर उसके खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए और झूठा शपथ पत्र देने के लिए उसके खिलाफ विधिक मुकदमा भी चलाया जाना चाहिए और इसके लिए पावर कारपोरेशन में जो अधिकारी दोषी है उन पर भी उच्च स्तरीय जांच बैठ जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कहा कि जिस प्रकार से आसंवैधानिक तरीके से बड़ी अनियमित व शिथिलता प्रदान करते हुए ग्रांट थ्रोनटन को टेंडर दिया गया और आज भी कुछ उच्च अधिकारी उसके पक्ष में लगे हुए हैं उसकी शिकायत उपभोक्ता परिषद प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर करेगा और ऐसे उच्च अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग उठाएगा।
