लोकसभा चुनाव 2029 से पहले 21 भाजपा शासित राज्यों में लागू होगी uniform civil code: अमित शाह
नई दिल्ली14सितंबर :केंद्र सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा।
गृह मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सामाजिक समानता, महिला सशक्तिकरण और न्यायसंगत कानूनी व्यवस्था के लिए पूरे देश में समान नागरिक संहिता का लागू होना समय की मांग है। उन्होंने कहा, “उत्तराखंड में यूसीसी का सफल क्रियान्वयन एक मॉडल के रूप में सामने आया है। अब इसे अन्य भाजपा शासित राज्यों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में काम जारी है।”
उत्तराखंड मॉडल बनेगा आधार
गृह मंत्री ने संकेत दिया कि अन्य राज्य उत्तराखंड द्वारा तैयार किए गए यूसीसी ढांचे का अध्ययन कर रहे हैं। शादी, तलाक, गोद लेने, गुजारा भत्ता और संपत्ति के अधिकार जैसे व्यक्तिगत कानूनों को एक समान बनाने के लिए राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पर कानूनी विशेषज्ञों और समितियों से सुझाव ले रही हैं।
विपक्ष ने साधा निशाना
गृह मंत्री के इस ऐलान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया है कि सरकार चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और देश की विविधता पर हमला कर रही है। वहीं, सत्तारूढ़ दल का कहना है कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 44 (नीति निदेशक तत्व) की भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के समान अधिकारों के लिए है।
मुख्य बातें:
समयसीमा: 2029 के आम चुनावों से पहले प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य।
दायरा: 21 भाजपा शासित राज्यों में एक समान कानून व्यवस्था।
प्रमुख बदलाव: शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों के लिए एक समान नियम।
