यूपी विधानसभा चुनाव 2027: एक ही जिले में तीन साल से जमे अधिकारियों के होंगे तबादले, आयोग ने जारी किए सख्त निर्देश

30 नवंबर 2026 तक मुख्य सचिव और डीजीपी को आयोग को भेजनी होगी अनुपालन रिपोर्ट

गृह जनपद और पिछले चुनाव वाले क्षेत्र में तैनाती पर भी लगी रोक

लखनऊ 12नवंबर :उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अभी से कमर कस ली है। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के ऐसे सभी अधिकारियों का अनिवार्य रूप से तबादला किया जाएगा, जो एक ही जनपद या कमिश्नरेट में तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार, आयोग के इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 को समाप्त हो रहा है। निर्वाचन आयोग के जारी निर्देशों के मुताबिक, पिछले चार वर्षों के दौरान 31 मई 2027 तक एक ही जिले में तीन साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके या करने वाले अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाना है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति (प्रमोशन) के बाद भी उसी जिले में की गई सेवा को तीन वर्ष की अवधि में गिना जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी अधिकारी को उसके गृह जिले में तैनात नहीं रखा जाएगा और न ही उन्हें उस क्षेत्र में दोबारा पोस्टिंग मिलेगी, जहाँ वे पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए उपचुनाव के दौरान तैनात रहे थे।

तबादले के दायरे में आने वाले प्रमुख पद:

प्रशासनिक अधिकारी: मंडलायुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम), उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (एडीएम), उप जिलाधिकारी (एसडीएम), ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), नगर आयुक्त और विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारी।

पुलिस एवं अन्य विभाग: पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर (दरोगा) और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी, साथ ही आबकारी तथा परिवहन विभाग के संबंधित अधिकारी।

इन्हें मिली है तबादले से छूट:

निर्वाचन आयोग ने राज्य मुख्यालय पर तैनात विभागीय अधिकारियों, चुनाव से असंबद्ध तकनीकी कार्मिकों, सेक्टर ऑफिसर और जोनल मजिस्ट्रेट को सामान्यतः इस गणना और तबादले से बाहर रखा है। वहीं, 31 मई 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को भी स्थानांतरण से छूट दी गई है, हालांकि वे किसी भी महत्वपूर्ण चुनावी पद पर तैनात नहीं रह सकेंगे।

30 नवंबर तक भेजनी होगी रिपोर्ट

आयोग के निर्देशानुसार, राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को 30 नवंबर 2026 तक इन तबादलों और नई तैनातियों की समेकित रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को सौंपनी होगी। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के साथ-साथ गोवा, मणिपुर, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए भी इसी तरह के दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जहाँ 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

आयोग की इस पहल का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में स्थानीय प्रभाव और पक्षपात की किसी भी संभावना को समाप्त करना है, ताकि प्रशासनिक मशीनरी पूर्णतः तटस्थ रह सके और मतदाताओं का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बना रहे।