विद्युत विभाग :मुख्यमंत्री के IGRS पोर्टल से खिलवाड़? सिद्धार्थनगर डिवीजन की रिपोर्ट पर सवाल, प्रमुख सचिव ऊर्जा को गुमराह करने की कोशिश?

क्या पूर्वांचल डिस्कॉम लेगा एक्शन?
सिद्धार्थनगर 22नवंबर :विद्युत वितरण खण्ड, सिद्धार्थनगर (पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०) की कार्यप्रणाली और जनसुनवाई निस्तारण प्रणाली पर बेहद गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि सेवानिवृत्त कर्मी से जुड़े संवेदनशील प्रकरण में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मौजूद होने के बावजूद अधिशासी अभियंता कार्यालय से प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन को ऐसी आख्या भेज दी गई, जिससे मामला अधूरा या केवल जांच के दायरे में अटका प्रतीत हो—और कथित रूप से रकम हड़पने व दबाव बनाने वालों को परोक्ष संरक्षण मिलने की आशंका गहरा गई है।
20/11/2026 को भेजी गई आख्या (पत्रांक `5543 वि०वि०ख०(सि०न०)/आई०जी०आर०एस०/`, शिकायत संख्या `40018426026539`) में शिकायतकर्ता श्रीमती ज्ञानती देवी (पत्नी/पिता: स्व० रामशरण, ग्राम-भडेहर ग्रान्ट, पो० उदयराज गंज, जनपद-सिद्धार्थनगर) के प्रकरण को सेवानिवृत्ति देयों के भुगतान से जोड़ते हुए यह लिखा गया है कि प्रकरण जांच से संबंधित है, जो इस कार्यालय से नहीं की जा सकती, तथा उच्चाधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया है और जांच प्रक्रियाधीन है, अतः प्रकरण निस्तारित किया जाए।
दूसरी ओर, रिपोर्ट के अनुसार, कार्यकारी सहायक (बड़े बाबू) श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव पर लेखाकार श्री सोमनाथ प्रजापति व अन्य के साथ मिलकर शिकायत वापस लेने के लिए डराने-धमकाने व दबाव बनाने का आरोप लगा I साथ ही जांच कमेटी के सदस्य सहायक लेखाकार श्री गणेश पाण्डेय पर बिना साक्ष्य आरोप लगाकर जांच को प्रभावित करने व गुमराह करने का प्रयास किए जाने का उल्लेख है।
सबसे चौंकाने वाला पहलू बैंक लेनदेन से जुड़ा है, जिसमें जांच रिपोर्ट के हवाले से शिकायतकर्ता के खाते से राजेश कुमार श्रीवास्तव के खाते (खाता सं० `3461620177`) में अलग-अलग तिथियों को बड़ी रकम हस्तांतरित किए जाने का जिक्र है—जिनमें `07.01.2023` को `₹4,33,000.00`, `01.02.2024` को `₹10,00,000.00`, `09.02.2024` को `₹7,05,000.00` और `04.03.2024` को `₹20,000.00` शामिल बताए गए हैं (इन तिथियों की राशियों का जोड़ `₹21,58,000.00` बैठता है, जबकि पीड़ित/आरोपों के संदर्भ में कुल `₹29 लाख` डकारने की चर्चा भी सामने आ रही है)। इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रारंभिक जांच आख्या में संबंधित कार्यकारी सहायक को दोषी ठहराए जाने का जिक्र है।
मुख्यमंत्री के निगरानी पोर्टल पर इस तरह की भ्रामक और टालमटोल भरी आख्या लगाया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि अधिशासी अभियंता, सिद्धार्थनगर—अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता की छत्रछाया में भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण देने में लगे हुए हैं। यही नहीं, इसी खण्ड के लंबित पड़े घोटालों पर अब तक ठोस कार्रवाई न होना इस चर्चा को और बल देता है कि कहीं न कहीं पूर्वांचल डिस्कॉम मुख्यालय की दूसरी और तीसरी मंजिल से भी मामले को परोक्ष सहारा मिल रहा है। अब पूरे महकमे और पीड़ित पक्ष की निगाहें शासन की चौथी मंजिल पर टिकी हैं—देखना यह होगा कि वहां से इस गंभीर प्रकरण का संज्ञान लेकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी फाइलों की भेंट चढ़ जाता है।
(नोट: यह समाचार प्रस्तुत दस्तावेजों में दर्ज विवरणों, लगाए गए आरोपों और विभागीय जवाबदेही से जुड़े बिंदुओं पर आधारित है; विभाग की औपचारिक प्रतिक्रिया आने पर आगे के तथ्य जोड़े जा सकेंगे।)






