पूर्वांचल में बिजली विभाग का ‘महाखेल’! सहारनपुर के बाद बस्ती,महाराजगंज,गोरखपुर,सोनभद्र और भदोही तक फैली टेंडर फिक्सिंग की आंच? जांच के घेरे में करोड़ों के कार्य!
पूर्वांचल 15नवंबर :सहारनपुर विद्युत वितरण क्षेत्र में टेंडर प्रक्रिया को लेकर एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ वीसीबी अनुरक्षण और स्पेयर्स की खरीद में बाजार दरों से कई गुना अधिक दरें मंजूर किए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस खुलासे के बाद बिजली विभाग के गलियारों में हड़कंप मच गया है।
सहारनपुर की तर्ज पर अब बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, भदोही, सोनभद्र और जौनपुर सहित कई अन्य जनपदों के बिजली वितरण मंडलों में वीसीबी मेंटेनेंस टेंडर्स पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं।
विभागीय गलियारों में चर्चा है कि इन जिलों में भी वही ‘गणित’ और खेल चल रहा है, जिसके तहत बाजार दरों से कई गुना अधिक मूल्य पर टेंडर अलॉट किए जा रहे हैं।
टेंडर प्रक्रिया के वे चौंकाने वाले बिंदु, जो खड़े करते हैं बड़े सवाल:
आंतरिक अनुमान का लीक होना और एल-1 निर्धारण:
जांच के दायरे में आए इन टेंडर्स में सबसे बड़ा संदेह इस बात पर है कि ठेकेदारों की कोटेड दरें ठीक विभाग के गोपनीय आंतरिक अनुमान के इर्द-गिर्द या उससे मेल खाती हुई कैसे आ जाती हैं।
पूर्णांक के बजाय ‘₹1 कम’ का मनोवैज्ञानिक खेल
पूर्वांचल के कई मंडलों में भी बोलियों में अजीबोगरीब अंक भरे गए हैं, जो पारदर्शी प्रतिस्पर्धा के बजाय पूल बिडिंग और कार्टेल फॉर्मेशन की ओर स्पष्ट इशारा करते हैं।
अत्यधिक बढ़ी हुई दरें:
आम बाजार मूल्य की तुलना में फ्यूज, स्प्रिंग, और विशिष्ट पैनल असेंबली के दाम कई गुना बढ़ाकर टेंडर पास कराए जा रहे हैं, जिससे निगम को भारी वित्तीय क्षति उठानी पड़ रही है।
डमी फर्मों की सहभागिता:
आरोप लग रहे हैं कि टेंडर प्रतिस्पर्धा को महज कागजी दिखाने के लिए डमी और सिंडिकेट से जुड़ी फर्मों को मैदान में उतारा जाता है, ताकि साठगांठ के तहत तयशुदा ठेकेदार को ही ठेका मिल सके।
मिलीभगत की आशंका:
विभागीय जानकारों का मानना है कि इस पूरे मामले की सच्चाई केवल एक निष्पक्ष, उच्चस्तरीय और तकनीकी-वित्तीय जांच के बाद ही सामने आ पाएगी।
सहारनपुर में सामने आए इन सनसनीखेज आरोपों के बाद अब यदि पूर्वांचल के इन जिलों के पिछले कुछ वर्षों के टेंडर्स, बिल भुगतान, और कार्य की गुणवत्ता की गहन जांच करा दी जाए, तो कई बड़े खुलासे होना तय है।
इसके साथ ही डिपोजिट , बिजनेस प्लान और सुपरविजन के कार्यों में भी धांधली की आशंका अत्यधिक बढ़ गई है, जिससे विभाग द्वारा नियुक्त थर्ड पार्टी एजेंसी की भूमिका भी पूरी तरह संदेहास्पद और विफल नजर आ रही है।
फिलहाल, इन जिलों के तमाम टेंडर शक के दायरे में हैं और बिजली विभाग के भीतर सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या उच्चाधिकारी इस ‘महाखेल’ पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई ठोस जांच बिठाएंगे या मामला फाइलों में ही दबा रह जाएगा।
पड़ताल जारी
