गोरखपुर विद्युत महकमे में भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश? मीडिया में खुलासे के बाद भी जेई अमित सहगल पर कार्रवाई न होने से उठ रहे गंभीर सवाल!
गोरखपुर 14 नवंबर :पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के नगरीय विद्युत वितरण खंड टाउनहॉल के बेतियाहाता क्षेत्र में पोल शिफ्टिंग के नाम पर अवैध वसूली, बिना एस्टीमेट पोल उखाड़ने और जानलेवा लापरवाही का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।
इस संबंध में मुख्य अभियंता के निर्देश पर द्वय-सदस्यीय जांच कमेटी के गठन और 3 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद भी धरातल पर कोई ठोस कार्रवाई न होने से विभागीय लीपापोती बेनकाब हो गई है।
सूत्रों और दस्तावेजों के अनुसार, इस पूरे प्रकरण में कई ऐसे पेंच हैं जो स्थानीय स्तर पर चल रहे संरक्षण और मिलीभगत की ओर साफ इशारा करते हैं:
एंटी पावर थेफ्ट थाना छोड़कर कैंट थाने में तहरीर देने का खेल
मामले में सबसे बड़ा संदेह तब गहराया, जब आरोपी अवर अभियंता अमित सहगल ने नियमों को ताक पर रखकर स्थानीय कैंट थाने में पोल शिफ्टिंग का आरोप लगाते हुए तहरीर दे डाली। बिजली चोरी या विभागीय संपत्ति से जुड़े मामलों के लिए नियमानुसार ‘एंटी पावर थेफ्ट थाना’ (विजिलेंस थाना) में मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए था।
जानकारों का मानना है कि जानबूझकर स्थानीय थाने में तहरीर दी गई ताकि पुलिसिया प्रक्रिया में हीलाहवाली हो सके और मामले को कमजोर किया जा सके।
गायब पोल और छत पर एंगल, फिर भी चुप्पी क्यों?
घटनास्थल पर पोल का गायब होना और उपभोक्ता की छत पर लोहे का एंगल लगवाकर नीचे लटक रहे हाई-वोल्टेज तारों को उससे जोड़ना अपने आप में एक बड़ा तकनीकी और कानूनी अपराध है।
जेई की तहरीर और मौके पर मिले पुख्ता साक्ष्यों से दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है कि खेल किस स्तर पर खेला गया था। इसके बावजूद अब तक किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई न होना यह साबित करता है कि विभागीय स्तर पर इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए किस हद तक लीपापोती की जा रही है।
एक्सईएन और एसडीओ की भूमिका पर भी उठ रही उंगली
जब पीड़ित दवा व्यवसायी अवनीश गुप्ता ने पोल हटाने के लिए सबसे पहले टाउनहॉल खंड के तत्कालीन अधिशासी अभियंता को आधिकारिक प्रार्थना पत्र दिया था, तो वह आवेदन एसडीओ के रास्ते से होते हुए जेई अमित सहगल के पास पहुंचा था।
सवाल यह है कि उच्चाधिकारियों की जानकारी में आए बिना क्या बिना एस्टीमेट के पोल उखाड़ने और रुपये लेने का यह खेल संभव था?
एक्सईएन पंकज कुमार और संबंधित एसडीओ की मॉनिटरिंग पर भी अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
दोहरी जिम्मेदारी और महकमे में चर्चाओं का बाजार गर्म
एक तरफ जहां जांच कमेटी (अध्यक्ष: चंद्रेश उपाध्याय, एक्सईएन और सदस्य: रंजना कन्नौजिया, एई) को 3 दिन में रिपोर्ट सौंपनी थी, वहीं दूसरी ओर आरोपी जेई अमित सहगल के पास पहले टाउनहॉल उपकेंद्र और फिर रानीबाग उपकेंद्र की दोहरी जिम्मेदारियां बने रहने को लेकर भी कर्मचारियों में भारी रोष है।
महकमे के भीतर चर्चा है कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला शासन स्तर तक उठाया जाएगा।
फिलहाल, पीड़ित उपभोक्ता न्याय की आस लगाए बैठा है और हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या जांच रिपोर्ट आने के बाद भ्रष्ट इंजीनियरों और संरक्षकों पर गाज गिरेगी या फिर यह फाइल भी फाइलों के ढेर में दफन हो जाएगी?
सीएम सिटी में अवैध शिफ्टिंग का यह मामला हुआ बेहद गंभीर, जवाबदेही तय होने का इंतजार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद और ‘सीएम सिटी’ गोरखपुर में विद्युत विभाग के भीतर चल रहा यह खेल अब प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।
एक तरफ जहां सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, वहीं टाउनहॉल खंड के बेतियाहाता क्षेत्र में सामने आया यह प्रकरण जिम्मेदारों के दावों की पोल खोल रहा है।
बिना वैध एस्टीमेट के पोल उखाड़कर गायब करना, निजी छत पर हाई-वोल्टेज तारों का एंगल लगवाना, विजिलेंस थाने की जगह स्थानीय थाने में सोची-समझी रणनीति के तहत तहरीर देना और फिर जांच कमेटी की समयसीमा गुजरने के बाद भी धरातल पर कोई कार्रवाई न होना—यह सब इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भ्रष्ट तंत्र को बचाने के लिए पर्दे के पीछे किस स्तर पर लीपापोती चल रही है।
यदि जल्द ही इस हाई-प्रोफाइल मामले में जेई अमित सहगल और संलिप्त अन्य लापरवाह अधिकारियों/कर्मचारियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि महकमे की फाइलें सिर्फ लीपापोती के लिए ही खुलती हैं।
अब देखना यह होगा कि शासन स्तर पर इस प्रकरण का संज्ञान कब लिया जाता है और पीड़ित उपभोक्ता को वास्तविक न्याय कब मिल पाता है।
भ्र्ष्टाचार और भ्र्ष्टाचारियो के विरुद्ध युद्ध अभी शेष है।
