उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों का महाअभियान: 26 जनवरी तक हर पांचवें दिन बंटेगा नियुक्ति पत्र
लखनऊ, 11 नवंबर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत राजस्व विभाग के 1,146 नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने ‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ के अंतर्गत प्रदेश के 4,300 किसान परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए ₹215 करोड़ की सहायता राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देने का यह सिलसिला 26 जनवरी तक अनवरत जारी रहेगा। इस दौरान हर महीने औसतन हर पांचवें दिन एक बड़े नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
“2017 से पहले यूपी में था सैफई सिंडिकेट का कब्जा”
समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ‘सैफई सिंडिकेट’ का कब्जा था। उस समय बिना सिफारिश और बिना घूस के नौकरी मिलना नामुमकिन था।
फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने तंज कसा, “2017 के पहले शासन में भी ऐसे ही मुन्ना भाई बैठे हुए थे। परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई दूसरा लेकर चला जाता था। इस भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार ने यूपी के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था।”
सपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन पार्टियों की अराजकता के कारण ही यूपी को ‘बीमारू राज्य’ का तमगा मिला था, और उस दौर में आए दिन होने वाले दंगों से व्यापारी व आम नागरिक त्रस्त थे।
घड़ी की सेकंड वाली सुई की गति से हो रहीं नियुक्तियां
अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान सरकार में अब तक 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। पुलिस विभाग में अकेले 2.30 लाख से अधिक नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं, जबकि 32 हजार पुलिसकर्मियों और 42 हजार होमगार्ड जवानों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
विपक्ष के बयानों पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जब सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही होती है, तब विपक्ष के नेताओं के सोने का समय होता है। यदि उन्हें गिनती नहीं आती है, तो शिवपाल यादव को अपना ट्यूटर रख लें, क्योंकि उन्हें काउंटिंग का पुराना अभ्यास है।”
बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों को भी मिल रही सुरक्षा
‘मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना’ का दायरा बढ़ाने का जिक्र करते हुए सीएम ने बताया कि पहले यह लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता था जिनके नाम पर भूमि होती थी। अब इसमें बटाईदारों और खेतिहर मजदूरों को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत अब तक 1.40 लाख से अधिक परिवारों को ₹5,833 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता पहुंचाई जा चुकी है।
इन अभ्यर्थियों को मिले प्रतीकात्मक चेक और नियुक्ति पत्र
नियुक्ति पत्र पाने वाले प्रमुख अभ्यर्थी: अंकिता सिंह (गोरखपुर), आशिया बानो (आगरा), विवेक सिंह (सीतापुर), राजेश सरोज (आज़मगढ़), धीरज कुमार (पीलीभीत), पारुल (सहारनपुर), राजेश कुमार (चित्रकूट), विनीत कुमार यादव (वाराणसी), आदर्श शुक्ला (लखनऊ) और प्रिंस सिंह (अयोध्या)।
योजना के तहत आर्थिक सहायता पाने वाली महिलाएं: मीरा सिंह, विदिता श्रीवास्तव, रजनी देवी, शिवप्यारी, पूनम पांडे, शांति देवी, राबिया, रीता सिंह, रामरती और पिंकी देवी को पांच-पांच लाख रुपये के प्रतीकात्मक चेक सौंपे गए।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राजस्व राज्य मंत्री सुरेन्द्र दिलेर, राजस्व परिषद के अध्यक्ष बीएल मीणा और प्रमुख सचिव (राजस्व) अपर्णा यू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
