विद्युत विभाग गोरखपुर:’13 पोल’ अवैध लाइन में किसी को दोषी न मानने पर उठे सवाल! मुख्य अभियंता ने लौटाई फाइल!

जेई को हाईकोर्ट से राहत के बाद हड़कंप! निदेशक कार्मिक ने मांगी रिपोर्ट
गोरखपुर21नवंबर :ईंट भट्ठे की लाइन के नाम पर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेकर बांस-बल्ली पर तार टांगने वाले पाली उपकेंद्र के तत्कालीन जेई सुशील कुमार गुप्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मिली राहत के बाद उठा विवाद अब और गहरा गया है। खबर प्रकाशित होने के बाद निदेशक (कार्मिक) ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए आख्या तलब कर ली है।
इसी बीच सहजनवा खंड के चर्चित ‘सेवई बाजार 13 पोल अवैध लाइन’ प्रकरण से जुड़ा एक चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है, जिसने जांच प्रक्रिया और फाइलों के निस्तारण पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।
निदेशक (कार्मिक) का संज्ञान और तलब हुई आख्या
पाली उपकेंद्र प्रकरण में निलंबन पर स्टे मिलने, चार्जशीट दाखिल करने में हुई देरी और स्थानीय अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवालों के बीच निदेशक (कार्मिक) ने प्रकरण का संज्ञान लेते हुए संबंधित आख्या मांगी है। विभागीय हलकों में इस कदम को अहम माना जा रहा है, हालांकि यह भी देखा जा रहा है कि चार्जशीट समय पर न देने और प्रक्रियागत चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई कब और किस स्तर पर होती है।
‘13 पोल अवैध लाइन’ फाइल लौटने से गरमाया माहौल
सेवई बाजार 13 पोल अवैध लाइन मामले में नया पेंच उस समय फंसा जब अधीक्षण अभियंता विक्रम गंगवार ने जेई को आंशिक दोषी मानते हुए फाइल आगे बढ़ाई, लेकिन मुख्य अभियंता लोकेन्द्र बहादुर सिंह ने यह टिप्पणी करते हुए फाइल वापस लौटा दी कि मामले में ‘दोषी’ या ‘दोषमुक्त’ होने की स्पष्ट आख्या दी जाए।
विभागीय चर्चाओं और उठ रहे सवालों के अनुसार:
अस्पष्टता पर सवाल: 13 पोल की अवैध लाइन जैसे गंभीर मामले में आंशिक दोष की स्थिति के बजाय स्पष्ट निष्कर्ष न आने पर कार्यशैली को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
शक्ति भवन के अनुभव की चर्चा:
बताया जा रहा है कि शक्ति भवन मुख्यालय में तैनाती के दौरान अधीक्षण अभियंता विक्रम गंगवार अनुशासनिक कार्रवाई से जुड़ी फाइलों के कामकाज से भलीभांति परिचित रहे हैं, ऐसे में इस प्रकरण में किसी को स्पष्ट रूप से दोषी न माने जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
मुख्य अभियंता की वापसी टिप्पणी:
मुख्य अभियंता लोकेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा स्पष्ट आख्या की मांग के साथ फाइल लौटाए जाने के बाद अब यह देखना अहम हो गया है कि अगली रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट होती है या मामला और उलझता है।
जांच की विश्वसनीयता और जवाबदेही पर निगाहें
एक ओर पाली उपकेंद्र के जेई को हाईकोर्ट से राहत मिलने और निदेशक (कार्मिक) द्वारा आख्या मांगे जाने से विभाग में हलचल है, वहीं दूसरी ओर सेवई बाजार 13 पोल प्रकरण में फाइल के इधर-उधर होने से जांच की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि निदेशक कार्मिक के स्तर पर मांगी गई आख्या के बाद लापरवाह अधिकारियों की जवाबदेही तय होती है या फिर ‘सेवई बाजार 13 पोल’ मामले में स्पष्ट निर्णय लेकर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है।






