अंतरराज्यीय जांच में समानांतर वितरण चैनलों से दवा के डायवर्जन का हुआ था खुलासा

थोक से थोक बिक्री पर रोक लगाने और डिजिटल ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ सिस्टम की पैरवी

प्रदेश के 332 थोक प्रतिष्ठानों की जांच में 161 फर्मों पर दर्ज हो चुकी है एफआईआर

लखनऊ, 14 नवंबर। नशे के रूप में इस्तेमाल हो रहे कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार और तस्करी पर स्थायी लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने कमर कस ली है। विभाग ने दवा वितरण व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के लिए केंद्र सरकार को 6 प्रमुख नियामकीय प्रस्ताव भेजे हैं। एफएसडीए सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने केंद्रीय मंत्रालय को रिमाइंडर भेजकर इन सुझावों पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया है, ताकि दवा की आड़ में चल रहे नशे के इस सिंडिकेट को ध्वस्त किया जा सके।

जांच में खुला था समानांतर नेटवर्क का खेल

दरअसल, प्रदेश के 52 जिलों में 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। जांच में पता चला कि कोडीनयुक्त सिरप की भारी मात्रा में बिलिंग तो हो रही थी, लेकिन दवाएं अधिकृत खुदरा (रिटेल) बाजार तक पहुंचने के बजाय समानांतर चैनलों के जरिए डायवर्ट की जा रही थीं। रांची, हिमाचल प्रदेश और अन्य बाहरी राज्यों से आने वाली खेपों का भौतिक स्टॉक और खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड गायब मिला। गंभीर अनियमितताओं पर 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। इसके अलावा, सीमावर्ती जिलों से नेपाल और बांग्लादेश की ओर होने वाली कथित अवैध सप्लाई पर भी विभाग ने गंभीर चिंता जताई है।

केंद्र सरकार को भेजे गए 6 प्रमुख सुझाव

अधिकृत सीएफए से ही हो आपूर्ति: लैबोरेट, एबॉट, 3बी, विंग्स समेत सभी प्रमुख निर्माता कंपनियां केवल अपने अधिकृत सीएफए (C&F Agent) और प्रदेश में स्थापित वैध स्टॉकिस्टों के माध्यम से ही माल भेजें। बाहरी व्यक्तियों को जोड़कर बनाए गए समानांतर वितरण चैनलों पर तत्काल रोक लगे।

थोक से थोक बिक्री पर प्रतिबंध: दवाओं की जमाखोरी और हेराफेरी रोकने के लिए थोक से थोक (Wholesale to Wholesale) बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए। आपूर्ति सीधे अधिकृत चेन के जरिए रिटेल स्तर तक पहुंचनी चाहिए।

डिस्पैच से पहले पूर्व सूचना अनिवार्य: निर्माता कंपनियां कोडीनयुक्त सिरप की कोई भी खेप भेजने से पहले संबंधित राज्य के ड्रग कंट्रोलर को मात्रा, बैच नंबर और गंतव्य की अनिवार्य रूप से अग्रिम सूचना दें।

टीबी की दवाओं की तर्ज पर डिजिटल ट्रैकिंग: प्रत्येक खेप की रियल-टाइम निगरानी के लिए सिरप की बोतलों पर क्यूआर कोड या बारकोड आधारित ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ प्रणाली लागू की जाए, जिससे निर्माता से लेकर अंतिम बिक्री तक हर स्तर पर डिजिटल रिकॉर्ड रहे।

वैज्ञानिक आकलन से तय हो कोटा: राज्यों की पिछली खपत और मरीजों की वास्तविक जरूरत का वैज्ञानिक आकलन कर आपूर्ति का कोटा तय किया जाए, ताकि अनावश्यक स्टॉकिंग न हो सके।

नया ‘शेड्यूल एच3’ और स्टॉकिंग लिमिट: दुरुपयोग की अधिक आशंका वाली दवाओं के लिए अलग से ‘शेड्यूल एच3’ (Schedule H3) बनाया जाए और वास्तविक खपत के आधार पर स्टॉकिंग की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए।

मरीजों को आसानी से मिलती रहेगी दवा

विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप कोई प्रतिबंधित या नकली दवा नहीं है, बल्कि डॉक्टर की सलाह पर गंभीर खांसी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक मान्य औषधि है। इस पूरी कवायद का उद्देश्य नशे के लिए होने वाले अवैध डायवर्जन को रोकना है, न कि मरीजों की परेशानी बढ़ाना। नई व्यवस्था लागू होने से मेडिकल स्टोर पर जरूरतमंद मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता सुगम बनी रहेगी।