बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली कराने का 24 घंटे का अल्टीमेटम, व्यापारियों में हड़कंप
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को पहुंची नगर निगम की टीम, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात
विरोध में दुकानदारों ने बंद रखे प्रतिष्ठान; पुनर्वास और अस्थायी दुकानों की उठाई मांग
सपा नेताओं ने मौके पर पहुंचकर जाना व्यापारियों का हाल, प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग
वाराणसी12नवंबर :दालमंडी चौड़ीकरण की कार्रवाई से उपजी परेशानियों से क्षेत्रीय व्यापारी अभी उबर भी नहीं पाए थे कि अब बेनियाबाग स्थित नगर निगम के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटकने से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। गुरुवार को नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए मौके पर पहुंची और व्यापारियों को अगले 24 घंटे के भीतर दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया।
नगर निगम की इस कार्रवाई की सूचना मिलते ही परिसर के दुकानदारों में आक्रोश फैल गया। विरोध स्वरूप व्यापारियों ने तत्काल अपनी दुकानें बंद कर दीं और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
आजीविका पर मंडराया संकट, न्यायालय में विचाराधीन है मामला
प्रभावित दुकानदारों का कहना है कि वे पिछले कई दशकों से इसी परिसर में दुकानें संचालित कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। उनकी रोजी-रोटी पूरी तरह इसी कारोबार पर निर्भर है। यदि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया, तो सैकड़ों परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारियों ने यह भी बताया कि इस पूरे प्रकरण को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसके बावजूद नगर निगम की ओर से लगातार दुकानें खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है।
सपा नेताओं ने पहुंचकर जाना हाल
कार्रवाई और व्यापारियों के विरोध की सूचना मिलने पर समाजवादी पार्टी के नेता किशन दीक्षित, संदीप मिश्रा, लालू यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। नेताओं ने परिसर का जायजा लिया और प्रभावित दुकानदारों से वार्ता कर उनकी समस्याओं व मांगों को समझा।
व्यापारियों की प्रमुख मांगें:
अस्थायी व्यवस्था: कॉम्प्लेक्स खाली कराने से पहले सभी दुकानदारों को वैकल्पिक रूप से अस्थायी दुकानें उपलब्ध कराई जाएं।
पुनर्वास की गारंटी: नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा होने पर पुराने आवंटियों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी दुकानें वापस आवंटित की जाएं।
दुकानदारों का स्पष्ट कहना है कि वे शहर के विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर वर्षों से स्थापित कारोबार और परिवारों की आजीविका को उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। व्यापारियों को उम्मीद है कि प्रशासन उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए कोई बीच का रास्ता निकालेगा, जिससे विकास कार्य भी सुचारू रूप से हो सके और उनके परिवारों की रोजी-रोटी भी सुरक्षित रहे।
