विद्युत विभाग :भदोही बिजली विभाग में अजब खेल! जहां से अवर अभियंता हुए थे निलंबित, वहीं मिला अतिरिक्त प्रभार; एमडी के तबादला आदेश भी बेअसर?

भदोही 22नवंबर : पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के भदोही मंडल में अवर अभियंता रितेश अग्रहरी की तैनाती और स्थानांतरण से जुड़े दस्तावेजों ने विभागीय अनुशासन, स्थानांतरण प्रक्रिया और आदेशों के अमल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
सामने आए तीन कार्यालयी आदेशों की श्रृंखला पर नजर डालें तो महकमे की कार्यप्रणाली पर कई तीखे प्रश्न उठते हैं।
तीन आदेशों की पूरी कड़ी:
निलंबन से अतिरिक्त प्रभार तक
15 अप्रैल 2023 (निलंबन आदेश): तत्कालीन अधीक्षक अभियंता (विद्युत वितरण मण्डल, भदोही) द्वारा जारी पत्रांक 610 के अनुसार, 12.04.2023 को 33/11 केवी उपकेन्द्र सेमराध में मात्र ₹0.03 लाख राजस्व वसूली और अप्रैल 2023 के ₹70.00 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 12.04.2023 तक केवल ₹0.86 लाख (1.22%) वसूली पाए जाने पर अवर अभियंता रितेश अग्रहरी को विभागीय कार्यों में अपेक्षित रुचि न लेने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था और निलंबन अवधि में अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड गोपीगंज कार्यालय से संबद्ध किया गया था।
20 फरवरी 2024 (प्रबन्ध निदेशक स्तर से स्थानांतरण आदेश): प्रबन्ध निदेशक कार्यालय से जारी पत्रांक 676 के तहत उन्हें विद्युत परीक्षण खण्ड, भदोही से स्थानांतरित कर मुख्य अभियंता (वितरण), वाराणसी क्षेत्र-प्रथम, वाराणसी में नवीन तैनाती के लिए आवंटित किया गया था।
12 नवंबर 2026 (नई तैनाती और अतिरिक्त प्रभार आदेश): कार्यालय अधीक्षक अभियंता, विद्युत वितरण मण्डल, भदोही से जारी पत्रांक 2061 के माध्यम से उन्हें अवर अभियंता (मीटर) अधीन विद्युत परीक्षण उपखण्ड भदोही से स्थानांतरित कर 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र सीतामढ़ी (विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय गोपीगंज) के साथ 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र सेमराध का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
आखिर किन बिंदुओं पर उठ रहे सवाल?
उसी उपकेन्द्र में वापसी की चर्चा: अप्रैल 2023 में जिस सेमराध उपकेन्द्र से जुड़ी राजस्व वसूली की समीक्षा के बाद निलंबन की कार्रवाई सामने आई थी, नवंबर 2026 के आदेश में उसी सेमराध उपकेन्द्र का अतिरिक्त कार्यभार सौंपे जाने से विभागीय हलकों में खासी चर्चा है।
एमडी के स्थानांतरण आदेश के अमल पर प्रश्नचिह्न:
फरवरी 2024 में प्रबन्ध निदेशक स्तर से वाराणसी क्षेत्र में स्थानांतरण आदेश जारी होने के बावजूद भदोही परीक्षण उपखण्ड में बने रहने और फिर भदोही मंडल में ही उपकेंद्र की जिम्मेदारी मिलने के क्रम ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या उच्चस्तरीय स्थानांतरण आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित नहीं हो सका?
प्रशासनिक तर्क बनाम नियम: ताजा कार्यालय ज्ञाप में ‘निगम कार्यहित’ और ‘विद्युत आपूर्ति की संवेदनशीलता’ का उल्लेख करते हुए तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि महकमे के भीतर यह बहस तेज है कि ऐसे फैसलों से अनुशासन और नियमों की सख्ती को लेकर क्या संदेश जाता है।
भदोही बिजली विभाग में जारी इन आदेशों ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि निगम की फाइलों और आदेशों में दर्ज प्रावधान जमीनी अमल में कितने प्रभावी हैं।
अनुशासन के सामान्य सिद्धांतों के तहत जहां से निलंबन या गंभीर कार्रवाई हुई हो, सामान्यतः वहीं दोबारा तैनाती या प्रभार दिए जाने से बचा जाना चाहिए ताकि कार्यप्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे।
जहां एक ओर प्रशासनिक आवश्यकता व रिक्तियों का हवाला दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पूर्व निलंबन प्रकरण, एमडी स्तर के स्थानांतरण आदेश और उसी उपकेन्द्र में अतिरिक्त प्रभार मिलने की कड़ी ने व्यवस्था की पारदर्शिता व जवाबदेही पर बड़े सवाल छोड़ दिए हैं।






