विद्युत विभाग :उपभोक्ता की आवाज से उठी अनियमितताओं पर बड़ा एक्शन: PuVVNL के निदेशक वित्त ने बदली लेखा विभाग की ‘मशीनरी’, पुराने खिलाड़ियों को झटका

वाराणसी 20नवंबर : उपभोक्ता की आवाज के माध्यम से सामने आई अनियमितताओं की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PuVVNL) के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार के निर्देश पर निदेशक (वित्त) संतोष कुमार साहू ने लेखा संवर्ग के अधिकारी और कर्मचारियों के कार्यों में बड़ा फेरबदल किया है. निगम हित और प्रशासनिक आवश्यकता का हवाला देते हुए पूर्व में जारी आवंटन आदेशों को अतिक्रमित कर नया कार्य विभाजन लागू कर दिया गया है.
इस फैसले को विभाग की कार्यप्रणाली में ‘नट-बोल्ट’ कसने और बदलने के तौर पर देखा जा रहा है. अचानक हुए इस बदलाव से लेखा अनुभाग में लंबे समय से जमे ‘पुराने खिलाड़ियों’ को बड़ा झटका लगा है, वहीं इस कदम से वित्तीय कामकाज में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
क्या है आदेश के प्रमुख बिंदु?
जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, डिस्कॉम वाराणसी के लेखा अनुभाग, केंद्रीय भुगतान प्रकोष्ठ (CPO), टैक्स, ऑडिट और ERP से जुड़े कार्यों का नया बंटवारा तत्काल प्रभाव से किया गया है:
बजट, वित्तीय सहमति और भुगतान: वरिष्ठ लेखाधिकारी आलोक कुमार के पर्यवेक्षण में सहायक लेखाकार मो. एहतेशाम को डिस्कॉम बजट, पुविविनिलि से जुड़े राज्य बजट समेकन व ERP से वित्तीय सहमति (Financial Concurrence) का काम सौंपा गया है. वहीं, मोहित गुप्ता को ERP बजट विवरण/समायोजन, O&M बजट सहमति तथा PTW/झटपट/निवेश मित्र भुगतान और बैंक समाधान विवरण (Reconciliation) की जिम्मेदारी मिली है.
निक्षेप योजना, EMD और फंड मिलान: सुशीम बाजपेयी को निक्षेप योजना, विधायक/सांसद निधि, PWD, NHAI, रेलवे भुगतानों तथा EMD/सिक्योरिटी डिपॉजिट वापसी का कार्य दिया गया है. वरिष्ठ लेखाधिकारी नरेंद्र कुमार पाण्डेय के अंतर्गत लेखाकार यादवेन्द्र को ADB/AMISP भुगतान, UPPCL व डिस्कॉम इकाइयों के साथ निधि लेनदेन मिलान, ICT/IUT मिलान और CSC/फिनटेक एजेंसी से जुड़े कार्य सौंपे गए हैं.
योजनाएं, ऋण और टैक्स-ऑडिट: राजा बाबू चौधरी को अंडरग्राउंडिंग, आधुनिकीकरण, ड्डूग्ज्या सौभाग्य/IPDS/RGGVY/RAPDRP/PSDF भुगतान, लोन रीपेमेंट और ERP में नॉन-कॉन्ट्रैक्चुअल वेंडर्स के काम दिए गए हैं. वहीं, लेखाधिकारी प्रशांत कुमार के अधीन गौरव सिंह व बादल गोस्वामी को केंद्रीय भुगतान प्रकोष्ठ (CPO), वैधानिक करों (Statutory Taxes) के केंद्रीकृत भुगतान, रिटर्न और टैक्स ऑडिट की जिम्मेदारी मिली है.
कॉर्पोरेट अकाउंट्स, टैरिफ और विशेष ऑडिट:लेखाधिकारी मनोज कुमार वर्मा के अंतर्गत अमित अग्रवाल व निखिल निर्मल को कॉर्पोरेट अकाउंट्स, बोर्ड मीटिंग (BOD) रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सेंचर समन्वय, UPERC टैरिफ फाइलिंग तथा स्टैच्यूटरी/AG ऑडिट से जुड़े काम सौंपे गए हैं. इसके अलावा उप महाप्रबंधक (लेखा) आनंद कुमार के अंतर्गत दीपक कुमार भारती, प्रमोद कुमार, अजय किशोर और गणेश प्रसाद की टीमों को GPF/CPF, पेंशन, लेखा प्रशासन, O&M/बिलिंग एजेंसी भुगतान, संविदा भुगतान, विशेष/आंतरिक ऑडिट, IGRS/RTI, विधानसभा/MSME मामलों और बैंक रिकॉन्सिलिएशन की जिम्मेदारियां दी गई हैं.
चार्ज नोट और फंड पोजीशन शीट अनिवार्य
आदेश के मुताबिक, कार्यभार सौंपने और ग्रहण करने के दौरान कार्यमुक्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को नया चार्ज संभालने वाले को एक हस्ताक्षरित कार्यभार नोट (Charge Note) देना होगा. इसमें चल रहे या संवेदनशील मामलों (संक्षिप्त केस स्टडी सहित), हस्ताक्षरित व दिनांकित निधि स्थिति पत्रक (Fund Position Sheet) और समयबद्ध मामलों का पूरा ब्योरा दर्ज करना अनिवार्य किया गया है. साथ ही, वरिष्ठ लेखाधिकारी दीपक कुमार भारती को अपने मूल कार्य के साथ उप मुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, मिर्जापुर का अतिरिक्त कार्यभार भी अग्रिम आदेशों तक सौंपा गया है.
पारदर्शिता की नई उम्मीद
विभागीय गलियारों में इस फेरबदल को लेकर खासी चर्चा है। माना जा रहा है कि उपभोक्ता की आवाज से उठी अनियमितताओं के बाद शीर्ष प्रबंधन ने लेखा और भुगतान से जुड़ी संवेदनशील कुर्सियों पर नए सिरे से जवाबदेही तय की है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिम्मेदारियों के इस पुनर्वितरण और अनिवार्य चार्ज नोट व्यवस्था से फाइलों के निस्तारण व भुगतानों में अधिक पारदर्शिता आएगी।






