प्रदेश में बिजली और बजट की कमी नहीं, अनावश्यक शटडाउन व ट्रिपिंग पर लगे रोक : ऊर्जा मंत्री

शक्ति भवन में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री ए.के. शर्मा ने दिए सख्त निर्देश
विधायक निधि से स्वीकृत कार्यों में देरी पर जताई नाराजगी, लंबित कार्यों की सूची तलब
दिसंबर में चलेगा मेंटेनेंस व पेड़ों की छंटाई का विशेष अभियान, बिजली चोरों पर कसेंगा शिकंजा
लखनऊ 21नवंबर :प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शुक्रवार को शक्ति भवन में विद्युत विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में न तो बिजली की कमी है और न ही बजट का कोई अभाव है, ऐसे में निचले स्तर की खामियों को दूर कर हर गांव और शहर को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने अनावश्यक शटडाउन और बार-बार होने वाली ट्रिपिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा।
विधायक निधि के कार्यों में सुस्ती पर फटकार
समीक्षा के दौरान ऊर्जा मंत्री ने विधायक निधि से स्वीकृत विद्युत कार्यों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से लंबित कार्यों का ब्योरा मांगते हुए निर्देश दिए कि इनकी सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूरे किए जाएं। साथ ही, नए स्वीकृत उपकेंद्रों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में शिलान्यास कराने और आवश्यकतानुसार ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने को कहा।
किसानों की बिजली कटौती पर जताई नाराजगी
पिछले सप्ताह कानपुर में किसानों को कम बिजली मिलने के मामले पर मंत्री ने जवाब-तलब किया। अधिकारियों ने बड़ी लाइन के कार्य के चलते दिनभर शटडाउन रहने की बात कही, जिस पर मंत्री ने निर्देश दिया कि किसानों को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार बिजली दी जाए और बार-बार शटडाउन लेकर आपूर्ति बाधित न की जाए। उन्होंने सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और संतकबीरनगर जैसे समस्याग्रस्त जिलों पर विशेष ध्यान देने तथा दिसंबर माह में लाइनों के अनुरक्षण (मेंटेनेंस) और पेड़ों की छंटाई के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
सरकार की छवि धूमिल करने वालों पर होगी कार्रवाई
मंत्री शर्मा ने विजिलेंस विभाग को संगठित रूप से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर आने वाली उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर उन्हें उसी प्लेटफॉर्म पर सूचित किया जाए। इसके साथ ही, राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर सरकार की छवि खराब करने वाले लापरवाह कार्मिकों को चिह्नित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद ने भी लंबे और बार-बार लिए जाने वाले शटडाउन पर कड़ा रुख अपनाते हुए तकनीकी खामियां दूर करने को कहा। बैठक में डीजी विजिलेंस रामकृष्ण स्वर्णकार, यूपीपीसीएल एमडी नीतीश कुमार, मयूर माहेश्वरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी डिस्कॉम के एमडी वर्चुअल माध्यम से जुड़े।






