यूपीपीसीएल मुख्यालय के अधिकारियों के विरोधाभासी रुख पर सवाल, 7-8 साल से लटके मामले

लखनऊ19नवंबर :उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के मुख्यालय में बैठे अधिकारियों की कार्यप्रणाली और विरोधाभासी रवैये ने एक बार फिर विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पदोन्नति के बाद समयबद्ध वेतनमान से जुड़े मामलों में सैकड़ों कार्मिक पिछले 7 से 8 वर्षों से सेवा शर्तों और विभागीय पेंच में उलझे हुए हैं। इसी बीच सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगे गए एक ही आवेदन पर मुख्यालय के दो अलग-अलग अनुभागों और अधिकारियों के विपरीत रुख ने विभाग की कार्यशैली को कटघरे में ला खड़ा किया है।
एक ही आवेदन पर दो तरह के जवाब
जानकारी के अनुसार, एक आवेदक ने 19 सितंबर 2026 को प्रबंध निदेशक, UPPCL के समक्ष RTI अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। मुख्यालय के जनसूचना अधिकारी ने इस आवेदन को सूचना उपलब्ध कराने के लिए दो अलग-अलग स्तरों—कार्मिक प्रशासन एवं विनियम (काविनी) और मुख्य अभियंता, हाइडिल (जल विद्युत) कार्यालय—को भेजा।
आरोप है कि काविनी एवं विनियम के अनु सचिव ने 16 अक्टूबर 2026 को जारी अपने पत्रांक-I/68221/2026 के माध्यम से आवेदन को RTI अधिनियम की धारा 4(2)(ख)-2 की उपधारा के तहत पोषणीय मानते हुए निरस्त कर दिया, जबकि संबंधित अभिलेख उन्हीं के नियंत्रणाधीन बताए जा रहे हैं।
इसके विपरीत, उसी आवेदन पर मुख्य अभियंता, हाइडिल (जल विद्युत) कार्यालय ने 3 नवंबर 2026 को पत्रांक-I/69671/2026 के जरिए आवेदन को पोषणीय न माना, लेकिन आवेदक का कहना है कि उन्हें मांगी गई सीधी सूचना के बजाय उससे इतर और भ्रामक जानकारी दी गई।
कार्मिकों की समस्याओं के समाधान पर प्रश्नचिन्ह
विभागीय सूत्रों और पीड़ित कार्मिकों का कहना है कि मुख्यालय में नियम-विनियम और सेवा शर्तों से जुड़े मामलों पर अलग-अलग मंतव्य सामने आने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पदोन्नति के बाद समयबद्ध वेतनमान के लंबित प्रकरणों को लेकर कार्मिक लंबे समय से परेशान हैं, लेकिन समाधान के बजाय फाइलों और नियमों के हवाले से मामले उलझे नजर आते हैं।
प्रथम अपील दाखिल, निगाहें आगे की कार्रवाई पर
भ्रामक व असंगत जानकारी मिलने से नाराज आवेदक ने अब प्रबंध निदेशक, UPPCL के समक्ष प्रथम अपील दायर की है। आवेदकों और कर्मचारियों का कहना है कि कई मामलों में सूचना न मिलने या भ्रामक जवाब दिए जाने के कारण लोगों को राज्य सूचना आयोग तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रथम अपील पर नियमों के तहत पारदर्शी जवाब मिलता है या फिर विभाग का पुराना रवैया ही कायम रहता है।






