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विद्युत विभाग :पूर्वांचल डिस्कॉम में ‘पीडी’ महाघोटाला: 6.29 करोड़ की गड़बड़ी दबाने में जुटे अफसर! MD और निदेशकों तक को गुमराह करने का खेल!लोकायुक्त पहुंचेगी फाइल?

बस्ती20 नवंबर :पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सिद्धार्थनगर विद्युत वितरण खंड-द्वितीय में 379 फोर्स पीडी उपभोक्ताओं से जुड़े लगभग 6.29 करोड़ रुपये के मामले ने अब नया प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने और पूरे बस्ती जोन में संभावित 50 करोड़ रुपये तक की राजस्व क्षति की आशंका के बीच अब सिद्धार्थनगर के अधीक्षण अभियंता और बस्ती के मुख्य अभियंता (वितरण) के रुख पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

आरोप है कि जहां एक ओर 89 पृष्ठों की जांच आख्या में गंभीर अनियमितताओं और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा सामने आई है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय शीर्ष अभियंताओं द्वारा इस मामले को ‘राजस्व हानि न होने’ की दलील देकर हल्का करने और जवाबदेही से बचने की कोशिश की जा रही है।

मुख्य अभियंता (वितरण) बस्ती के पत्र की संवेदनशील कड़ियां

मुख्य अभियंता (वितरण), बस्ती क्षेत्र के कार्यालय से जारी पत्र (पत्रांक: 5113/मु.अ.(वि.)/बस्ती/जांच, दिनांक 04.11.2026) में जांच आख्या का हवाला देते हुए कई चौंकाने वाले तथ्य दर्ज किए गए हैं:

अपूर्ण कार्यवाही और ‘नॉट ट्रेसेबल’ का आंकड़ा:

379 मामलों में से केवल 32 में पीडी फाइनल की कार्रवाई हुई, जबकि 347 मामलों में पीडी इनिशिएट कर बिलिंग ‘स्टॉप’ कर दी गई। इनमें 113 डुप्लीकेट बिलिंग, 73 LMV-10 और 103 प्रकरण ‘नॉट ट्रेसेबल’ पाए गए।

मीटर विवरण में गंभीर विसंगतियां:

जांच में 106 कनेक्शनों पर मीटर संख्या ही अंकित नहीं मिली, जबकि 91 मामलों में फर्जी/काल्पनिक मीटर नंबर दर्ज पाए गए। केवल 11 मामलों में स्मार्ट मीटर और 169 में नॉन-स्मार्ट मीटर अंकित होना बताया गया।

सीलिंग प्रमाण-पत्र न मिलने का खुलासा:

विगत 5 वर्षों में लगाए गए, बदले गए और उतारे गए मीटरों के सीलिंग प्रमाण-पत्र वितरण खंड द्वारा विद्युत परीक्षण खंड-सिद्धार्थनगर को उपलब्ध न कराए जाने की बात भी पत्र में सामने आई है।

‘राजस्व हानि नहीं हुई’ का तर्क:

जांच समिति द्वारा राजस्व हानि की संभावना व्यक्त करने के बावजूद पत्र में यह तर्क दिया गया कि ‘पीडी इनिशिएट’ प्रकरणों में बकाया बिलिंग सिस्टम पर ‘एरियर’ के रूप में दिख रहा है, इसलिए इसे राजस्व की क्षति सिद्ध नहीं होती।

अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण की प्रक्रिया: पत्र के अनुसार जांच आख्या के आधार पर अधिशासी अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया है और उत्तर प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की बात कही गई है।

क्षेत्रीय नेतृत्व के रुख और संरक्षण के आरोपों पर बहस

विभागीय हलकों और जानकारों के बीच इस बात को लेकर तीखी चर्चा है कि जब मूल पत्रावलियां उपलब्ध न होने, बिना भौतिक सत्यापन के ‘नॉट ट्रेसेबल’ दिखाने, सीलिंग प्रमाण-पत्र गायब होने और फर्जी/रिक्त मीटर नंबर दर्ज होने जैसी गंभीर खामियां सामने आ चुकी हैं, तो केवल बिलिंग सिस्टम में ‘एरियर’ प्रदर्शित होने के आधार पर इसे राजस्व क्षति न मानने का तर्क कितना विश्वसनीय है।

आरोप यह भी लगाए जा रहे हैं कि जांच समिति के समक्ष स्थिति स्पष्ट न करने वाले और अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित न कर पाने वाले स्तर पर सख्त जवाबदेही तय करने के बजाय बचाव की भाषा अपनाई जा रही है।

साथ ही, निदेशालय स्तर पर कथित संरक्षण और पूरे बस्ती जोन में संभावित 50 करोड़ रुपये के घोटाले की आशंका के बावजूद स्वतंत्र, जोन-बाह्य और निष्पक्ष जांच शुरू न होने से व्यवस्था की पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न गहराता जा रहा है।

शीर्ष प्रबंधन से सीधे सवाल

क्या ‘एरियर’ दिखने मात्र से उन मामलों को सुरक्षित माना जा सकता है जहां अभिलेख, सीलिंग प्रमाण-पत्र और वास्तविक सत्यापन का अभाव है?

जांच समिति को समयबद्ध और पूर्ण जवाब न देने तथा अभिलेखों के रखरखाव में लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही कब और कैसे तय होगी?

क्या पूरे बस्ती जोन के सभी खंडों में फोर्स पीडी, नॉट ट्रेसेबल और डुप्लीकेट कनेक्शनों की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच के लिए संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को हटाया जाएगा?

अब निगाहें पूर्वांचल डिस्कॉम और यूपीपीसीएल के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी हैं कि क्या इस प्रकरण में वास्तविक राजस्व वसूली और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं, या फिर प्रक्रियागत पत्राचार के बीच मामला उलझा रह जाता है।

इस पूरे मामले में पक्ष जानने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक वाणिज्य शिशिर सिंह और बस्ती के मुख्य अभियंता से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल सका। उनकी यह चुप्पी इस धारणा को और मजबूत करती है कि निदेशक वाणिज्य की नाक के नीचे राजस्व पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बस्ती जोन के बिलिंग सिस्टम में ‘पीडी इनिशिएट’ हुए और ‘पीडी’ किए गए सभी संयोजनों का विशेष ऑडिट कराया जाए।

साथ ही, अधीक्षण अभियंता लाल सिंह के बलिया और अन्य पूर्व तैनाती स्थलों के कार्यकाल की जांच की मांग भी तेज होने लगी है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह अनियमितता केवल एक स्थान तक सीमित है या वर्षों से चली आ रही व्यवस्था का हिस्सा है।

‘बरगलाने’ की कोशिश और लोकायुक्त की दहलीज तक पहुंचा मामला

इस पूरे प्रकरण में जिस तरह बस्ती के मुख्य अभियंता द्वारा निदेशक कार्मिक को कथित रूप से बरगलाने का प्रयास सामने आया है, उसने विभागीय कार्यशैली पर और गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं।

वहीं, सिद्धार्थनगर में हालात इतने बेपरवाह और बेलगाम दिखते हैं कि प्रबंध निदेशक, पूर्वांचल डिस्कॉम तक को गुमराह व बरगलाने की स्पष्ट कोशिश की गई है।

अब यह मामला सामान्य विभागीय लापरवाही की सीमा लांघकर बेहद संगीन रूप ले चुका है। सूत्रों के मुताबिक, पूरे घटनाक्रम को लेकर लोकायुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज कराने की भी तैयारी तेज हो गई है, जिसके बाद शीर्ष प्रबंधन से लेकर स्थानीय स्तर तक के अधिकारियों व कर्मचारियों का पूरा चिट्ठा खुलने की संभावना है।

अब देखना यह है कि लोकायुक्त की दस्तक और संभावित सख्त कार्रवाई से पहले प्रबंधन स्वयं जवाबदेही तय करता है या फिर मामला और गहराने का इंतजार करता है।

भ्र्ष्टाचार और भ्र्ष्टाचारियो के विरुद्ध युद्ध अभी शेष है।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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