गोरखपुर:बिजली विभाग का अजब खेल: 50 हजार में बांस-बल्ली पर लाइन देने वाले जेई को हाईकोर्ट से राहत, समय पर चार्जशीट न देने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई?

गोरखपुर16नवंबर : उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। ईंट भट्ठे के लिए पांच खंभे की बिजली लाइन खींचने के नाम पर 50 हजार रुपये की घूस लेने और खंभे की बजाय बांस-बल्ली पर तार टांगने के आरोपी पाली उपकेंद्र के तत्कालीन जेई सुशील कुमार गुप्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई है. हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम ने स्थानीय बिजली अधिकारियों—विशेषकर अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता —की कार्यशैली और साठगांठ को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है.
क्या था पूरा मामला?
रिश्वतखोरी और बांस-बल्ली कनेक्शन: आरोपी जेई सुशील कुमार गुप्ता पर आरोप था कि उन्होंने ईंट भट्ठे के लिए 5 खंभों की लाइन लगाने के एवज में उपभोक्ता से 50 हजार रुपये ऐंठे, लेकिन मौके पर खंभा गाड़ने के बजाय बांस-बल्ली के सहारे बिजली का तार खींच दिया.
जब जनता ने खुद किया इंसाफ:
जब उपभोक्ता ने अपने पैसे वापस मांगे, तो जेई ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सिस्टम से हताश उपभोक्ता ने 12 मई को पाली उपकेंद्र परिसर में खड़ी जेई की बाइक को पेड़ से जंजीर से बांध दिया था. इस अनोखे विरोध का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया था.
हंगामे के बाद निलंबन: मामला तूल पकड़ने और वीडियो वायरल होने के बाद अधीक्षण अभियंता ग्रामीण द्वितीय, दीपक कुमार ने 27 मई 2026 को जेई को निलंबित कर परीक्षण खंड द्वितीय से संबद्ध कर दिया था.
हाईकोर्ट का कड़ा रुख और जेई को ‘राहत’
निलंबन के खिलाफ जेई सुशील कुमार गुप्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (रिट-ए संख्या 17144/2026) का दरवाजा खटखटाया था. न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की अदालत में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि विभाग ने बिना किसी शुरुआती अनुशासनात्मक जांच और बिना चार्जशीट दिए ही सीधे निलंबन आदेश थमा दिया था.
कोर्ट ने अपने आदेश (5 नवंबर 2026) में स्पष्ट किया है कि विभाग ने 30 सितंबर 2026 को जांच समिति गठित कर 23 अक्टूबर 2026 को चार्जशीट तामील कराई है. अदालत ने निर्देश दिया है कि:
प्रतिवादी विभाग 20 दिनों के भीतर गवाहों की सूची और दस्तावेजी साक्ष्य याची (जेई) को सौंपेगा.
इसके बाद जेई 3 सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे.
अनुशासनात्मक प्राधिकारी इसके बाद अगले 5 महीनों के भीतर पूरी जांच कार्यवाही को निष्पक्षता से पूरा करेंगे.
सबसे बड़ा आदेश: जब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक 27 मई 2026 के निलंबन आदेश के प्रभाव और संचालन को स्थगित रखा जाएगा.
विभागीय मिलीभगत और सवालों के घेरे में अधिकारी
इस पूरे प्रकरण ने विभाग के शीर्ष स्थानीय अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं:
चार्जशीट देने में जानबूझकर देरी क्यों?
जानकारों का मानना है कि स्थानीय अधिकारियों ने शुरुआत में या तो मामले को दबाने की कोशिश की या प्रक्रिया में इतनी ढिलाई बरती ताकि कानूनी पेंच फंस सके और आरोपी जेई को फायदा मिल सके।
अधीक्षण अभियंता की भूमिका संदिग्ध:
इस पूरे प्रकरण में अधीक्षण अभियंता की भूमिका और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सब लीपापोती का हिस्सा था?
सेवई बाजार 13 पोल अवैध लाइन मामला भी ठंडे बस्ते में:
इसी सहजनवा खंड का एक और चर्चित मामला ‘सेवई बाजार 13 पोल अवैध लाइन’ का है, जिसमें आज तक जांच किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है.
बड़ा सवाल:
जब भ्रष्टाचार के सबूत और वायरल वीडियो जगजाहिर थे, तब स्थानीय अधिकारियों द्वारा जांच और चार्जशीट देने में इतनी हीला-हवाली क्यों की गई?
क्या यह सिर्फ प्रशासनिक सुस्ती थी या बचाने की कोई सोची-समझी साजिश?
क्या अब सुस्त और लापरवाह अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी या फाइलों में सब कुछ मैनेज कर लिया जाएगा?
मुख्यमंत्री के गृह जिले में विभागीय मेहरबानी का नया रिकॉर्ड: निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट से राहत पाने वाले जूनियर इंजीनियरों में यह तीसरा मामला, एक ही अधिवक्ता ने संभाली पैरवी
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में बिजली विभाग के भ्रष्ट और लापरवाह कार्मिकों के लिए कानून और व्यवस्था मानो महज एक औपचारिकता बनकर रह गई है। पाली उपकेंद्र के तत्कालीन जेई सुशील कुमार गुप्ता द्वारा 50 हजार रुपये की घूस लेकर खंभे की बजाय बांस-बल्ली पर बिजली लाइन खींचने के चर्चित मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से निलंबन आदेश पर स्टे मिलना कोई इकलौती घटना नहीं है।
मुख्यमंत्री के अपने शहर में विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण लेकर राहत पाने वाले अवर अभियन्ताओं की श्रृंखला में यह लगातार तीसरा ऐसा मामला सामने आया है।
इस पूरे परिदृश्य की सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात यह है कि इन सभी मामलों में जूनियर इंजीनियरों की तरफ से अदालत में पैरवी करने वाले अधिवक्ता एक ही हैं, जो यह सोचने पर विवश करता है कि क्या यह सब केवल कानूनी दांवपेंच है या इसके पीछे कोई सोची-समझी विभागीय मिलीभगत और सिस्टम की बड़ी साठगांठ छिपी है?
जब जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर समय पर चार्जशीट दाखिल करने में हीला-हवाली करते हैं, तो जाहिर है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों को अदालतों से राहत का रास्ता अपने आप मिल जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के गढ़ में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के दावे केवल कागजों तक सीमित रह गए हैं, या फिर बिजली विभाग के इन सफेदपोश संरक्षकों पर भी कभी कोई ठोस प्रशासनिक गाज गिरेगी?






