पूर्वांचल डिस्कॉम में बड़ा घोटाला: सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 28.91 लाख रुपये पर विभागीय कर्मियों का डाका?
सदमे से कर्मचारी की मौत कार्यकारी सहायक (बड़े बाबू), लेखाकार और अन्य कर्मियों पर लगा 28.91 लाख रुपये के गबन का गंभीर आरोप!
जाँच में आरोप सिद्ध होने के बावजूद मुख्य आरोपियों पर विभागीय संरक्षण और कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार सदमे में
मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, उच्च प्रबंधन और सतर्कता आयोग से उच्चस्तरीय जाँच, एफआईआर एवं कड़ी कार्रवाई की गुहार
सिद्धार्थनगर 11नवंबर :पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत एक अत्यंत संवेदनशील और शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ विद्युत वितरण खंड सिद्धार्थनगर से 31.01.2021 को सेवानिवृत्त हुए चतुर्थ श्रेणी (श्रमिक) कर्मचारी स्व० रामशरण के सेवांतिको के 28.91 लाख रुपये की भारी-भरकम धनराशि का विभागीय कर्मियों द्वारा सोची-समझी साजिश के तहत गबन करने का मामला उजागर हुआ है। न्याय न मिलने और लगातार प्रताड़ना के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी की अस्वाभाविक मृत्यु हो जाने के बाद अब उनकी 75 वर्षीय विधवा पत्नी न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं।
कैसे दिया गया गबन को अंजाम?
पीड़ित पत्नी श्रीमती ज्ञानती देवी द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को दिए गए प्रार्थना-पत्र के अनुसार:
नकदी और फर्जी हस्ताक्षर: खंड कार्यालय में तैनात कार्यकारी सहायक (बड़े बाबू/कैशियर) राजेश कुमार श्रीवास्तव ने सेवानिवृत्त देयकों (पेंशन, जीपीएफ, ग्रेच्युटी आदि) का भुगतान लखनऊ एवं वाराणसी मुख्यालय से पास कराने का झांसा देकर 06.07.2021 को ₹3,54,000/- नकद ले लिए। इसके बाद उनकी अशिक्षा का अनुचित लाभ उठाते हुए चेकबुक के 6 खाली पन्नों पर हस्ताक्षर करवाकर, कुल ₹28,91,000/- अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। खाते में मात्र ₹4.50 लाख लौटाकर शेष जीवनभर की संचित पूंजी हड़प ली गई।
फर्जी बैंक लोन: पीड़ित के नाम पर एक फर्जी बैंक लोन भी स्वीकृत करा लिया गया, जिसकी ईएमआई और ब्याज का भारी बोझ अब पीड़ित परिवार पर डाल दिया गया है।
आधिकारिक जाँच में आरोप सिद्ध
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य अभियंता (वितरण), बस्ती क्षेत्र द्वारा अधिशासी अभियंता (परीक्षण) एवं सहायक लेखाकार की द्वि-सदस्यीय जाँच समिति गठित की गई थी (संदर्भ: जाँच समिति दिनांक 17.01.2026)।
जाँच समिति ने अपनी आख्या (पलांक 2112 दिनांक 23.05.2026 एवं संशोधित आख्या 2285 दिनांक 02.09.2026) में स्पष्ट रूप से निष्कर्ष दिया कि मुख्य आरोपी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने अपने पदीय दायित्वों और प्रभाव का घोर दुरुपयोग करते हुए एक अशिक्षित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ गंभीर धोखाधड़ी की है।
समिति ने आरोपी को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-3(1), नियम-3(2) तथा नियम-24 के अंतर्गत पूर्ण रूप से दोषी सिद्ध घोषित किया है।
बैंक अभिलेखों (सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, खाता संख्या 3461620177) के मिलान से यह प्रमाणित हुआ कि सीधे तौर पर राजेश कुमार श्रीवास्तव के खाते में विभिन्न तिथियों (07.01.2023 को ₹4,33,000/-, 01.02.2024 को ₹10,00,000/-, 09.02.2024 को ₹7,05,000/- और 04.03.2024 को ₹20,000/-) को कुल बड़ी रकम ट्रांसफर की गई।
दोषियों का संरक्षण और पीड़ित परिवार पर दबाव
जाँच में दोष सिद्ध होने के बावजूद मुख्य अभियंता बस्ती क्षेत्र द्वारा मुख्य आरोपी राजेश कुमार श्रीवास्तव, लेखाकार सोमनाथ प्रजापति और बड़े बाबू जय सिंह चौधरी को निरंतर प्रशासनिक संरक्षण प्रदान किया गया। न तो उनके खिलाफ कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई गई और न ही गबन की गई राशि की वसूली सुनिश्चित की गई।
यही नहीं, जब जाँच चल रही थी तब 19.01.2026 को आरोपी राजेश कुमार श्रीवास्तव, जय सिंह (मानू), सोमनाथ प्रजापति (लेखाकार) तथा अन्य लोग सड़क दुर्घटना के बाद अस्वस्थ अवस्था में बिस्तर पर लेटे स्व० रामशरण के पास अनधिकृत रूप से पहुँचे और उन्हें धमकाते हुए सुलहनामे पर दबाव बनाया। इस मानसिक आघात और अत्यधिक आर्थिक तंगी के कारण अंततः स्व० रामशरण की मृत्यु हो गई।
मुख्यमंत्री, सतर्कता आयोग और जिला प्रशासन से सख्त न्याय की गुहार
आईजीआरएस पोर्टल (संदर्भ संख्या: 40018426026539, दिनांक 05.11.2026) के माध्यम से ऊर्जा विभाग में दर्ज इस मामले में पीड़ित परिवार ने निम्नलिखित माँगे रखी हैं:
धनराशि की तत्काल वापसी: गबन की गई कुल धनराशि ₹28,91,000/- मय बैंक ब्याज आरोपी राजेश कुमार श्रीवास्तव की संपत्ति/वेतन से वसूल कर विधवा पत्नी व आश्रितों को दिलाई जाए।
फर्जी लोन से मुक्ति: धोखाधड़ी से कराए गए फर्जी बैंक लोन और उस पर चढ़े अवैध ब्याज से पीड़ित परिवार को पूर्णतः मुक्त कराया जाए।
कठोर दंडात्मक कार्रवाई व FIR: सेवानिवृत्त वृद्ध कर्मचारी का गबन करने, संस्थागत हत्या/मौत के लिए विवश करने और धमकाने के आरोप में मुख्य अभियुक्त राजेश कुमार श्रीवास्तव (कार्यकारी सहायक) तथा उनके सहयोगियों (सोमनाथ प्रजापति और जय सिंह चौधरी) के विरुद्ध तुरंत एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाए तथा उन्हें राजकीय सेवा से बर्खास्त किया जाए।
संरक्षण देने वाले अधिकारियों की जाँच: विभागीय जाँच में दोष सिद्ध होने के बाद भी महीनों तक पत्रावली दबाने और आरोपियों को संरक्षण देने वाले तत्कालीन मुख्य अभियंता बस्ती श्री विजय कुमार गुप्ता तथा अधीक्षण अभियंता श्री लाल सिंह के विरुद्ध भी उच्चस्तरीय स्वतंत्र जाँच बैठाकर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
CM City से महज डेढ़ घंटे की दूरी पर स्थित सिद्धार्थनगर में बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी इस कदर बेखौफ हैं कि पिछले एक साल से हो रही शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित परिवार आज भी न्याय की आस में दर-दर भटक रहा है, जो शासन-प्रशासन के दावों पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।
