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विद्युत विभाग :पूर्वांचल डिस्कॉम में 6.29 करोड़ की ‘पीडी’ अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक; पूरे बस्ती जोन की जांच की उठी पुरजोर मांग

379 उपभोक्ताओं के मामलों में गंभीर वित्तीय और प्रक्रियागत गड़बड़ियां उजागर; 50 करोड़ तक पहुंच सकती है राजस्व क्षति की आशंका। एसडीओ, एक्सईएन और पीडी से जुड़े कर्मियों को दूसरे जोन में भेजकर निष्पक्ष जांच की मांग तेज।

सिद्धार्थनगर 16नवंबर :पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में फोर्स पीडी के नाम पर बकाया राजस्व के निस्तारण में हुई कथित अनियमितताओं का मामला अब एक बड़े और गंभीर वित्तीय घोटाले के रूप में सामने आ रहा है। सिद्धार्थनगर विद्युत वितरण खंड-द्वितीय के 379 फोर्स पीडी उपभोक्ताओं से जुड़े लगभग 6.29 करोड़ रुपये के बकाये का मामला पहले ही चर्चा में था। अब इस प्रकरण की जांच आख्या सार्वजनिक होने के बाद कई गंभीर प्रक्रियागत खामियां, वित्तीय विसंगतियां और विभागीय जवाबदेही से जुड़े बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

गौरतलब है कि पूर्व में प्रकाशित खबरों में लगभग 6.29 करोड़ रुपये की अनियमितताओं, जांच रिपोर्ट मुख्यालय तक पहुंचने में देरी और उच्चस्तरीय संरक्षण को लेकर सवाल उठाए गए थे। खबर के सामने आने के बाद अब आधिकारिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, जिसके तथ्यों ने मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया है।

जांच रिपोर्ट में खुलीं पीडी प्रक्रिया की पोल

सार्वजनिक हुई जांच आख्या के अनुसार, सिद्धार्थनगर खंड-द्वितीय में 379 फोर्स पीडी उपभोक्ताओं पर कुल 629.25 लाख रुपये (लगभग 6.29 करोड़ रुपये) का बकाया जांच के दायरे में रहा। जांच में पीडी प्रक्रिया, अभिलेखों के रखरखाव, बकाया वसूली और नोटिस जारी करने में भारी लापरवाही उजागर हुई है:

बिना भौतिक सत्यापन के ‘नॉट ट्रेसेबल’ घोषित करना: कई मामलों में उपभोक्ताओं की पर्याप्त खोजबीन और भौतिक सत्यापन के बिना ही उन्हें ‘नॉट ट्रेसेबल’ दर्शा दिया गया। नियमानुसार बकाये को अप्राप्य मानकर समाप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य होती है।

आरसी और नोटिस जारी करने में महीनों की देरी:

पीडी शुरू होने के कई महीनों बाद नोटिस तैयार कर प्रेषित किए गए। समय से आरसी जारी न होने से राजस्व वसूली और कानूनी कार्रवाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई।

एसआईआर और एम-5 प्रमाणपत्र गायब:

स्थाई विच्छेदन के मामलों में निर्धारित एसआईआर और अंतिम मीटर रीडिंग से जुड़े एम-5 प्रमाणपत्र कई पत्रावलियों में गायब मिले, जिससे कार्रवाई की वैधता संदिग्ध हो गई है।

सक्षम समिति के अनुमोदन का अभाव: बकाया निस्तारण और पीडी कार्रवाई के लिए आवश्यक सक्षम समिति की स्वीकृति कई मामलों में उपलब्ध नहीं कराई गई।

मूल पत्रावलियों का गायब होना: नौगढ़, कपिलवस्तु, लोटन, शोहरतगढ़ और बढ़नी उपखंडों के कई मामलों में जांच समिति को मूल पत्रावलियां तक उपलब्ध नहीं कराई गईं। कुछ मामलों में केवल उपभोक्ता के प्रार्थना पत्र और अवर अभियंता की सामान्य टिप्पणी के आधार पर कार्रवाई की गई।

डुप्लीकेट कनेक्शन के नाम पर बकाया समायोजन में गड़बड़ी: एक ही परिसर में संचालित डुप्लीकेट कनेक्शनों को समाप्त करते समय मध्यवर्ती अवधि के विद्युत उपभोग की सही गणना कर मुख्य खाते में जोड़ने और नियमानुसार वसूली की प्रक्रिया में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गईं।

क्या 6.29 करोड़ का मामला पूरे जोन में फैली बड़ी बीमारी का हिस्सा है?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि सिद्धार्थनगर के केवल एक विद्युत वितरण खंड में 379 मामलों के परीक्षण में 6.29 करोड़ रुपये की विसंगतियां मिली हैं, तो पूरे बस्ती जोन के अन्य खंडों में पीडी प्रक्रिया का क्या हाल होगा?

विभागीय हलकों में अब मांग उठ रही है कि बस्ती जोन के सभी विद्युत वितरण खंडों में पिछले वर्षों के फोर्स पीडी, नॉट ट्रेसेबल, डुप्लीकेट कनेक्शन और बकाया निस्तारण के मामलों का व्यापक परीक्षण कराया जाए। जानकारों का अनुमान है कि यदि जांच का दायरा बढ़ाया गया, तो संभावित राजस्व क्षति का यह आंकड़ा 50 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, इसकी पुष्टि व्यापक वित्तीय ऑडिट के बाद ही हो सकेगी।

निष्पक्ष जांच के लिए कड़े कदम उठाने की मांग

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल जांच की निष्पक्षता को लेकर है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यकाल में यह प्रक्रिया संचालित हुई, यदि जांच उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में होगी, तो अभिलेखों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका बनी रहेगी।

इसे देखते हुए पूर्वांचल डिस्कॉम प्रबंधन से मांगें की जा रही हैं:

अधिकारियों का स्थानांतरण: सिद्धार्थनगर और बस्ती जोन के संबंधित खंडों में पीडी प्रक्रिया से जुड़े तत्कालीन एसडीओ और अधिशासी अभियंताओं (XEN) का प्रशासनिक आधार पर अन्य जोन में तुरंत स्थानांतरण हो।

लिपियों और कर्मियों की तैनाती: पीडी से जुड़े कार्य देखने वाले लिपिकों और अभिलेखीय कर्मचारियों को भी जांच अवधि तक दूसरे जोन में भेजा जाए ताकि मूल अभिलेख सुरक्षित रहें।

स्वतंत्र जांच समितियां: पूर्वांचल डिस्कॉम द्वारा अलग-अलग स्वतंत्र जांच समितियों का गठन कराकर बस्ती जोन के सभी खंडों की पारदर्शी जांच हो।

भौतिक सत्यापन अनिवार्य: केवल कागजी पत्रावलियों पर निर्भर रहने के बजाय उपभोक्ताओं के वास्तविक परिसरों, पुराने-नये कनेक्शनों और मीटर रीडिंग का जमीनी भौतिक सत्यापन कराया जाए।

वित्तीय ऑडिट: नॉट ट्रेसेबल और डुप्लीकेट कनेक्शन के नाम पर समाप्त किए गए हर एक बकाये का थर्ड-पार्टी वित्तीय ऑडिट हो और दोषी कर्मियों से राजस्व क्षति की वसूली की जाए।

‘तीसरी मंजिल’ की चर्चा और शीर्ष प्रबंधन की जवाबदेही

पूर्व में डिस्कॉम मुख्यालय की कथित ‘तीसरी मंजिल की सेटिंग’ और दीपावली से पहले ‘गिफ्ट हैम्पर’ पहुंचाए जाने की चर्चाओं ने इस मामले को और हवा दे दी है। अब प्रबंधन को यह स्पष्ट करना होगा कि जांच रिपोर्ट कितने समय तक और किस स्तर पर दबाई गई तथा दोषियों को बचाने का प्रयास किसने किया।

अब निगम के शीर्ष प्रबंधन (चेयरमैन UPPCL और एमडी पूर्वांचल) के सामने सीधे सवाल खड़े होते हैं:

क्या सार्वजनिक हुई जांच आख्या के आधार पर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई होगी?

क्या बस्ती जोन के सभी खंडों में फोर्स पीडी और बकाया निस्तारण का विशेष ऑडिट कराया जाएगा?

 क्या संबंधित एसडीओ, एक्सईएन और लिपिकों को दूसरे जोन भेजकर निष्पक्ष जांच का रास्ता साफ किया जाएगा?

यह मामला अब केवल एक खंड की विभागीय अनियमितता का नहीं, बल्कि पूर्वांचल डिस्कॉम की राजस्व वसूली व्यवस्था और वित्तीय अनुशासन की विश्वसनीयता की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब देखना यह है कि डिस्कॉम प्रबंधन इस गंभीर रिपोर्ट के बाद सिर्फ कागजी खानापूर्ति करता है या फिर भ्रष्टाचार की जड़ों तक पहुंचकर कड़ी कार्रवाई करता है।

भ्र्ष्टाचार और भ्र्ष्टाचारियो के विरुद्ध युद्ध अभी शेष है।

Prabandh Sampadak chandrashekhar Singh

Prabhand Sampadak Of Upbhokta ki Aawaj.

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