पूर्वांचल डिस्काम में 50 करोड़ का महाघोटाला और ‘तीसरी मंजिल’ की सेटिंग! क्या दीपावली के ‘गिफ्ट हैम्पर’ ने दबा दी सिद्धार्थनगर के भ्रष्टाचार की फाइल?
सिद्धार्थनगर 13नवंबर :पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत वित्तीय अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार का एक ऐसा काला अध्याय उजागर हुआ है, जिसने महकमे की चूलें हिला कर रख दी हैं। सिद्धार्थनगर विद्युत वितरण खंड (द्वितीय) के अंतर्गत 379 फोर्स पी०डी० उपभोक्ताओं के मामलों में 6.29 करोड़ रुपये से अधिक की भारी-भरकम धनराशि के हेरफेर का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद अब विभागीय गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि जांच रिपोर्ट को दबाने के लिए ‘हाई-लेवल मैनेजमैंट’ का खेल चल रहा है।
क्या है 6.29 करोड़ का पूरा फर्जीवाड़ा?
सूत्रों के अनुसार, बिना किसी उचित प्रशासनिक घोषणा, जिला प्रशासन की संस्तुति या सक्षम समिति के अनुमोदन के ही उपभोक्ताओं के बकाये को कागजों पर ‘नॉट ट्रेसेबल’ और फर्जी डुप्लीकेट संयोजन दिखा कर रातों-रात राइट ऑफ कर दिया गया:
‘नॉट ट्रेसेबल’ का खेल (~150+ उपभोक्ता):बिना किसी प्रशासनिक सत्यापन और सक्षम समिति की अनुमति के उपभोक्ताओं को अनुपस्थित बताकर बकाये को अवैध रूप से समाप्त किया गया।
डुप्लीकेट संयोजन का फर्जीवाड़ा (~120+ उपभोक्ता):एक ही परिसर पर दो कनेक्शन दर्शाकर पुरानी देनदारियों (जैसे ₹94,711 से लेकर ₹4,08,590 तक) को बिना SIR/M-5 रिपोर्ट के गायब कर दिया गया।
पत्रावली गायब करने की कलाकारी (~80+ उपभोक्ता):उपखंड कार्यालयों द्वारा विच्छेदन से जुड़े मूल अभिलेख या तो पेश ही नहीं किए गए या फिर आधी-अधूरी रिपोर्ट चस्पा कर दी गई।
हद तो तब हो गई जब कागजों पर मृत या गायब बताए गए Koeel Central Academy (खाता संख्या: 7438145000) जैसे बड़े संस्थानों पर 88.58 लाख रुपये का बकाया कागजों में गोल कर दिया गया, जबकि धरातल पर वही स्कूल और संयोजन पूरी तरह चालू हालत में संचालित मिले। एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (व्यासायिक) से लेकर एलएमवी-4 (संस्थान/स्कूल) तक की श्रेणियों में फैले इस सुनियोजित फर्जीवाड़े ने सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंचाई है।
डेढ़ महीना बीतने के बाद भी मुख्यालय नहीं पहुंची जांच रिपोर्ट!
सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस गंभीर प्रकरण के खुलासे और उच्चाधिकारियों के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक जांच रिपोर्ट डिस्काम मुख्यालय क्यों नहीं पहुंची है?
चर्चाओं का बाजार गर्म है कि सिद्धार्थनगर के अधीक्षण अभियंता और बस्ती के मुख्य अभियंता इस पूरे प्रकरण को दबाने और अपनी गर्दन बचाने के लिए पुरजोर कोशिशों में जुटे हुए हैं।
हालात यह हैं कि चेयरमैन UPPCL, डायरेक्टर कमर्शियल पूर्वांचल और एमडी पूर्वांचल के स्पष्ट संज्ञान में मामला होने के बावजूद, आरोपी अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगभग 50 करोड़ के इस संभावित घोटाले पर आंखें मूंदकर ‘सब चंगा सी’ का राग अलाप रहे हैं।
विभागीय आदेशों और ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को ठेंगा दिखाते हुए ये अभियंता पूरी तरह निडर होकर अपने पुराने तौर-तरीकों से कार्य कर रहे हैं।
डिस्काम मुख्यालय की ‘तीसरी मंजिल’ का उभरता किरदार और दिवाली के ‘गिफ्ट हैम्पर’!
पावर कॉरिडोर में इस बात की सबसे तीखी चर्चा है कि डिस्काम मुख्यालय की ‘तीसरी मंजिल’ पर एक उभरता हुआ किरदार सक्रिय है, जिसने सिद्धार्थनगर के गुनहगारों को किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने देने का खुला आश्वासन दे रखा है।
चर्चा है कि इन्हीं आरोपी अभियंताओं द्वारा दीपावली से ठीक पहले भारी-भरकम ‘गिफ्ट हैम्पर’ के साथ इस दरबार में हाजिरी लगाई गई थी, जिसके बाद से फाइलें ठंडे बस्ते में चली गईं।
सूत्रों का यहां तक कहना है कि तीसरी मंजिल पर सक्रिय यह शख्स डिस्काम के भीतर एक नया ‘टोल प्लाजा’ सेट कर रहा है। चाहे अनुशासनात्मक कार्रवाई का मामला हो, ट्रांसफर-पोस्टिंग की सिफारिश हो या किसी की मुलाकात, यह शख्स खुलेआम अपनी हनक और सिक्का चलाने की डींगें हांकता देखा जा रहा है।
50 करोड़ तक पहुंच सकता है भ्रष्टाचार का दायरा
विभागीय जानकारों का मानना है कि सिद्धार्थनगर का यह 6.29 करोड़ का मामला तो महज एक बानगी भर है। यदि इस पूरी जांच का दायरा निष्पक्षता के साथ बढ़ाया गया और बस्ती व सिद्धार्थनगर जनपद के अन्य खंडों के दस्तावेजों को खंगाला गया, तो यह महाघोटाला 50 करोड़ रुपये से भी पार निकल जाएगा।
अब देखना यह है कि शासन और उच्च स्तर पर इन सनसनीखेज खुलासों के बाद क्या कोई स्वतंत्र उच्च-स्तरीय जांच दल गठित होता है या इन रसूखदार अधिकारियों और उनके संरक्षकों की छत्रछाया में इस महाघोटाले की फाइलों पर हमेशा के लिए धूल पड़ जाएगी।
इस प्रकरण में कई अन्य सनसनीखेज खुलासे जल्द ही सामने आने की उम्मीद है।
पड़ताल जारी
