विद्युत विभाग गोरखपुर: अवैध लाइन शिफ्टिंग में फंसे जिम्मेदार, लापरवाही छिपाने को उपभोक्ता पर FIR की जुगत!
गोरखपुर 12नवंबर :बिजली विभाग के भीतर भ्रष्टाचार और मनमानी का एक बड़ा मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां उपभोक्ताओं द्वारा नियमों को ताक पर रखकर खतरनाक 11 हजार वोल्टेज हाईटेंशन लाइन के ठीक नीचे या उससे सटाकर भवन निर्माण कराने के सनसनीखेज मामले सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विभागीय स्तर पर पनप रही कथित अवैध मिलीभगत को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
लाइन शिफ्टिंग के बजाय छज्जे में समाहित कर लिया पोल
विभागीय दस्तावेजों और निरीक्षणों के मुताबिक, चौरी चौरा क्षेत्र के अंतर्गत एक उपभोक्ता (शिवकुमार, पुत्र स्व. रामजी) द्वारा 11 केवी नार्थ फीडर के पास नियमों को ताक पर रखकर भवन निर्माण कराया जा रहा है।
अवर अभियंता द्वारा पूर्व में पत्र जारी कर निर्माण से पहले नियमानुसार लाइन शिफ्ट कराने का अनुरोध किया गया था। आरोप है कि मिलीभगत के चलते समय पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई और जब मामला अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो स्थिति यह हो गई कि मकान के निर्माण के दौरान 11 केवी के बिजली पोल को ही छज्जे के अंदर समाहित कर लिया गया।
बड़ी दुर्घटना की आशंका और FIR की तलवार
एचटी लाइन के ठीक नीचे इस प्रकार के अवैध निर्माण से कभी भी कोई बड़ा हादसा होने और आसपास के दर्जनों गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद अब प्रशासन और विभाग सख्त रुख अपना रहा है।
चर्चा है कि इस अवैध मिलीभगत और लापरवाही का पर्दाफाश होने से बचने के लिए अब संबंधित उपभोक्ता के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।
गुलरिहा और चौरीचौरा खंड में लंबित मामले व अन्य बड़े घोटाले
गुलरिहा और चौरीचौरा खंड में अवैध लाइन के कई मामले लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिनमें अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।
इसके अलावा एयरफोर्स की लाइन चोरी, सरदारनगर 33 केवी लाइन चोरी, जगदीशपुर लाइन चोरी, और पादरी बाजार में तत्कालीन जेई विजय सिंह के क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के दौरान अवैध लाइन का मिलना, तथा नयापार लाइन शिफ्टिंग जैसे गंभीर मामले बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े करते हैं।
ऑडिट और सहजनवा प्रकरण को लेकर पावर कॉरडोर में हलचल
इस पूरे घटनाक्रम के बीच सहजनवा खंड में जेई की पूर्व तैनाती अवधि को लेकर एक अलग ही मामला सामने आ रहा है। पावर कॉरडोर में चर्चा है कि ऑडिट टीम के आने के बाद सहजनवा के संबंधित जेई को पत्र लिखकर पुराने दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, और इस दौरान कथित तौर पर चंदा मांगने के आरोप भी लग रहे हैं। इस संबंध में जब सहजनवा के अधिशासी अभियंता से उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, तो उनका फोन नहीं उठा।
चूंकि यह मामला मुख्यमंत्री का शहर होने के नाते बेहद संवेदनशील है, इसलिए पूर्वांचल डिस्कॉम के उच्च प्रबंधन को इन तमाम गंभीर मामलों पर अपनी पैनी निगाह बनाए रखनी होगी, ताकि विभागीय भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके और किसी भी बड़ी अनहोनी को समय रहते टाला जा सके।
